शहर आणि ग्रामीण भागातील विकासाच्या दृष्टीकोनातून विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, विकासकामे करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असतात. मात्र, संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून एकत्रित जिल्हा विकास आराखडा करण्यासाठी प्रथमच पावले उचलली जात आहेत. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तालयाकडून गेल्या काही दिवसांपासून नियोजन करण्यात येत आहे. त्यानुसार पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, प्राधिकरणाचे नियोजन अधिकारी, ज़िल्हाधिकारी यांच्या समवेत सोमवारी (२६ डिसेंबर) बैठक आयोजित केली आहे. हेही वाचा >>> देहूत भाविकांच भरभरून दान; १० ते १२ लाख रुपये दानपेटीत जमा विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त यांच्याशी चर्चा करून पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना, मुलभूत विकासकामे एकच असली, तरी आर्थिक नियोजन आणि त्यातून होणारे विकासात्मक कामे यामध्ये फरक होता. मात्र, शहर विकासाच्या दृष्टिकोनातून महानगरपालिकेकडून स्वतंत्र विकासनिधीची तरतूद करून नियोजनात्मक आराखडे केले जातात, दुसरीकडे पीएमआरडीएने देखील स्वतंत्र विकास आराखडा (डीपी) करण्यास सुरुवात केली आहे, तर जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण स्तरावर मुलभूत सुविधांबरोबर इतर सार्वजनिक कामे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करण्यात येतात. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून एकत्रित जिल्हा विकास आराखड्याचे नियोजन करण्यासाठी विभागीय आयुक्त राव यांनी नियोजन केले आहे. त्यानुसार तज्ज्ञ अधिकारी, खासगी संस्थांच्या समन्वयाने हे करता येईल किंवा कसे, याबाबत सोमवारच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. राज्यात प्रथमच अशी संकल्पना राबविण्याचा प्रयत्न पुण्यात होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
