‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर चालणाऱ्या सहकारी संस्थांना आयकर लागू करू नये, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी केली. भ्रष्टाचाराचे कुरण करणाऱ्या पांढऱ्या वेशातील दरोडेखोर, लुटारुंना सहकार क्षेत्रातून हाकला, अशा शब्दांत त्यांनी हल्लाबोल केला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे आयोजित सहकार बचाव परिषदेत राजू शेट्टी बोलत होते. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, गुजरातमधील सहकार खंड साखर कारखान्याचे अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल, बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष चंद्रराव तावरे, ज्येष्ठ पत्रकार रविकिरण देशमुख, राज्य सहकारी संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक या वेळी उपस्थित होते.सहकारातील वास्तवावर प्रकाश टाकताना राजू शेट्टी म्हणाले, की १०६ बँका अवसायानात निघाल्या असून २२०० कोटी रुपयांचे कर्ज बुडाले आहे. ३१ हजार ३४५ दूध संघांपैकी १६ हजार ७३९ संघ तोटय़ात आहेत. ६८५ हातमाग गिरण्यांपैकी ३२०, तर १३९० यंत्रमाग गिरण्यांपैकी १०५८ गिरण्या तोटय़ात आहेत. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सरकारने ७५० कोटी रुपये भागभांडवलापोटी गुंतविले असून त्या संस्थाच अस्तित्वात नाहीत. एकेकाळी बाजार समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांची मंदिरे होती, पण आता त्यांना कत्तलखान्याचे स्वरूप आले आहे. साखर कारखाने हे राजकारणाचे अड्डे बनले असून सहकार क्षेत्रात अपप्रवृत्ती शिरल्या आहेत. त्यामुळे मालक असलेला शेतकरी सभासद हाच गुलाम झाला आहे. राज्यातील आठ जिल्हा बँकांचा परवाना रिझव्र्ह बँकेने रद्द केला आहे. राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक आहे. महानंदची जागा हडप करण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र, असे असले तरी सहकाराच्या माध्यमातूनच सामान्य माणसाचा विकास झाला आहे. त्यामुळे सहकाराला पुन्हा वैभवाचे दिवस आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. नवीन साखर कारखान्यांना सरकारने अर्थसाहाय्य आणि कर्जाची हमी न देता परवानगी द्यावी, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूच्या संचालक मंडळावर खासगी कारखान्याचे प्रतिनिधी घेऊ नयेत, ज्या सहकारी संस्था अवसायानात किंवा तोटय़ात गेल्या आहेत त्या काळातील संचालकांच्या संपत्तीची चौकशी करून त्यामध्ये अनैसर्गिक वाढ दिसून आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, रंगराजन समितीच्या शिफारसी जशाच्या तशा स्वीकाराव्यात, सहकारातील प्रलंबित असणाऱ्या संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात, वायदे बाजारातून साखर वगळल्यास साखरेच्या बाजारातील कृत्रिम चढ-उतार थांबतील, सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी आदर्श पोटनियम तयार करावेत आणि त्याला सरकारने मंजूरी द्यावी हे ठराव या परिषदेत करण्यात आले. सहकारी संस्थांची चौकशी सुरू असताना मंत्र्यांनी राजकीय हेतूने दिलेली स्थगिती चुकीची होती हे न्यायालयामध्ये सिद्ध झाल्यास तत्कालीन मंत्र्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करावा, गेल्या १५ वर्षांत ज्या सहकारी संस्थांच्या मालमत्ता कर्जापोटी लिलावात विकल्या गेल्या त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करून ज्यांनी कमी भावामध्ये व्यवहार केला अशा सर्व संबंधितांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे गुन्हे दाखल करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. विद्याधर अनास्कर, चंद्रराव तावरे, रविकिरण देशमुख आणि सदाभाऊ खोत यांनी मनोगत व्यक्त केले. सहकारी संस्था हे मंदिरचसहकारी संस्था हे राजकारणाचे नव्हे तर सहकाराचे मंदिरच आहे. या संस्था धर्मशाळेप्रमाणे चालवू नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करून जयंतीभाई पटेल यांनी गुजरातमधील सहकारी चळवळीच्या यशाचे गमक सांगितले. आमच्या साखर कारखानदारीत राजकीय हस्तक्षेप नाही. एकाही कारखान्याच्या संचालक मंडळावर राजकीय व्यक्ती नाही. एवढेच नव्हे तर, आमच्या कारखान्यात गेल्या ४० वर्षांत एकाही राजकीय व्यक्तीने पाऊल ठेवलेले नाही. आमच्या कारखान्याने गेल्या वर्षी प्रतिटन तीन हजार रुपये दर दिला होता. यंदा साखरेच्या आणि उसाच्या दरात घट होऊनही प्रतिटन २ हजार ८५० रुपये दर देऊ शकलो आहे, असेही पटेल यांनी सांगितले.
