पुणे विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. गजानन खराटे यांच्याबाबत आलेल्या तक्रारींसंबंधी कार्यवाही करण्यासाठी चालढकल करणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाला अखेर या चौकशीसाठी मुहूर्त मिळाला. या प्रकरणाची सुनावणी परीक्षा प्रमाद समितीपुढे शनिवारी झाली. मात्र, विद्यापीठाकडून मिळालेल्या कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी डॉ. खराटे दोषी आढळत नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच तक्रार केल्याचा दावा तक्रारदार करत आहे. त्यामुळे खरी कागदपत्रे कोणाची असा नवाच वाद या प्रकरणात सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.पुणे विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. खराटे यांच्याबद्दल विद्यापीठाकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या. विद्यापीठाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीमधूनही अधिष्ठात्यांच्या कारभाराचे अनेक नमुने समोर आले होते. अधिष्ठात्यांच्या गैरकारभाराच्या या प्रकरणावर ‘लोकसत्ता’ ने सातत्याने प्रकाश टाकला होता.पुणे विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. गजानान खराटे यांची मुले अभियांत्रिकी शाखेचे शिक्षण घेत असल्याची माहिती या अधिष्ठात्यांनी विद्यापीठाला दिली नसल्याची तक्रार विद्यापीठाकडे करण्यात आली होती. विद्यापीठाने हे प्रकरण परीक्षा प्रमाद समितीकडे सोपवले होते. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आणि सुनावणी घेण्यास विद्यापीठाकडून दिरंगाई करण्यात येत होती. त्यामुळे विद्यापीठाकडून अभियांत्रिकी शाखेच्या अधिष्ठात्यांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याची चर्चा विद्यापीठात होती. मात्र, विद्यापीठाने शनिवारी या अधिष्ठात्यांबाबतच्या तक्रारींची सुनावणी घेतली आहे.विद्यापीठाने दिलेल्या कागदपत्रांवरून डॉ. खराटे हे प्रथमदर्शनी दोषी आढळत नसल्याचे समितीतील काही सदस्यांनी सांगितले. मुले शिकत असताना परीक्षांच्या कामामध्ये डॉ. खराटे यांचा कागदोपत्री सहभाग नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. मात्र, त्याचवेळी तक्रारदाराने काही कागदपत्रे सादर केली आहेत. माहिती अधिकारात विद्यापीठाकडूनच मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आणि माहितीच्या आधारे तक्रार केली असल्याचा तक्रारदाराचा दावा आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठाने प्रमाद समितीला दिलेली माहिती खरी की तक्रारदाराला माहितीच्या अधिकारात दिलेली माहिती खरी असा नवाच वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. सुनावणीदरम्यान शनिवारी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून येत्या दहा दिवसांत कुलगुरूंकडे अहवाल देण्यात येणार असल्याची माहिती समितीतील सदस्यांनी दिली.
