आगामी साहित्य संमेलन होत असलेले डोंबिवली हे स्थळ पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकक्षेमध्ये येते. त्यामुळे या संमेलनाच्या अध्यक्षपद निवडीपासून ते संमेलनातील परिसंवादाचे विषय आणि वक्ते निश्चित करण्यापर्यंत ‘मसाप’चाच वरचष्मा राहणार असून प्रत्येक निर्णयप्रक्रियेत परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. ९० व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे स्थळ निश्चित करण्यासाठी रविवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीमध्ये डोंबिवली या स्थळावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. साहित्य महामंडळाकडे आलेल्या सात निमंत्रणांपैकी स्थळ निवड समितीने बेळगाव, कल्याण आणि डोंबिवली या तीन ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली होती. या तीनही ठिकाणी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखा कार्यरत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही स्थळाची निवड झाली असती, तरी हे संमेलन परिषदेच्या कार्यक्षेत्रामध्येच होणार हे निश्चित झाले होते, याकडे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. प्रत्यक्ष महामंडळाची बैठक होण्यापूर्वी स्थळ निवड समितीची बैठक झाली. या समितीमध्ये असलेल्या सातपैकी महामंडळ अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी, विलास देशपांडे आणि इंद्रजित ओरके हे विदर्भ साहित्य संघाचे पदाधिकारी बेळगावच्या बाजूने होते. तर, उर्वरित चौघांचा कौल हा डोंबिवली येथे संमेलन घेण्यासाठी अनुकूल होता. अखेरीस मतदान घेऊन हा प्रश्न सोडविण्यात आला. त्यामध्ये चार विरुद्ध दोन अशा फरकाने डोंबिवली या स्थळाची निवड झाली. महामंडळ अध्यक्ष या नात्याने जोशी या मतदानापासून अलिप्त राहिले. साहित्य महामंडळाच्या बैठकीमध्ये जोशी यांचा अपवाद वगळता सर्वच सदस्यांनी, प्रदीर्घ सांस्कृतिक वारसा असूनही यापूर्वी एकदाही संधी न मिळालेल्या डोंबिवली याच स्थळावर शिक्कामोर्तब केले. पुणे-मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्र या आर्थिक संपन्नता असलेल्या ठिकाणीच यापूर्वीची बहुतांश संमेलने झाली आहेत. मात्र, साहित्याची चळवळ व्यापक करण्यासाठी भविष्यातील संमेलने ग्रामीण भागामध्ये आयोजित करण्याची घोषणा महामंडळ अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी यापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीतून केली होती. मात्र, आता डोंबिवली येथे संमेलन होणार असल्यामुळे त्यांची ही घोषणा देखील हवेतच विरून गेली आहे. विदर्भाचा ‘सांस्कृतिक अनुशेष’ साहित्य महामंडळाचे कार्यालय पुण्यात असताना झालेल्या तीनपैकी सासवड आणि िपपरी-चिंचवड अशी दोन संमेलने ही पुणे परिसरातच झाली होती. आता महामंडळ कार्यालय नागपूर येथे विदर्भ साहित्य संघाकडे हस्तांतरित होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. आता तरी विदर्भाचा ‘सांस्कृतिक अनुशेष’ भरून निघेल, ही अपेक्षाही फोल ठरल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळामध्ये रंगली आहे.
