जनतेची ‘मोफत’ची खैरात बंद करून उद्योग करमुक्त करा! बड्या उद्योगपतीने टोचले मोदी सरकारचे कान

‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’च्या वतीने आयोजित ‘एशिया इकॉनॉमिक डायलॉग’मध्ये डॉ. एल्ला यांची मुलाखत सिम्बायोसिसच्या प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर यांनी घेतली. त्या वेळी ते बोलते होते. ते म्हणाले, ‘सध्या देशातील प्रत्येक राज्याकडून जनतेला मोफत गोष्टी दिल्या जात आहे. या मोफतच्या गोष्टींतून काहीही साध्य होत नाही. या मोफत गोष्टी पाच वर्षांसाठी सरकारने बंद कराव्यात. यातून पाच वर्षांच्या काळासाठी उद्योगांना कंपनी कर माफ करावा. सरकारने हे पाऊल उचलल्यास आपले उद्योग जागतिक पातळीवर झेप घेतील. आपल्या उद्योगांकडे ती क्षमता नक्कीच आहे. चीन आणि अमेरिकेकडून ठरावीक क्षेत्रांची निवड करून त्यावर भर दिला जात आहे. त्याप्रमाणे आपणही वाढीची क्षेत्रे निवडून त्यात संशोधनाला अधिक वाव द्यावा.’

देशातील नियमन किचकट

‘सरकारचे धोरण हे उद्योगांनी पैसे कमावू नये, असे आहे. याउलट, चीनचे धोरण आहे. चीनमधील लसनिर्मिती कंपन्या तिथे लशीची किंमत जास्त ठेवतात आणि परदेशात त्यांची किंमत कमी असते. यातून त्या स्पर्धेत पुढे जाण्याबरोबर भरपूर पैसे कमावतात. भारतात असे घडत नाही. भारतात नियमन ही बाब अधिक किचकट आहे. त्यात सुसुत्रता आणि सोपेपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. उद्योगांवरील नियमन कमी करताना त्यांना नियमांचा भंग केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करावी. यामुळे नियमभंग होणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल,’ असे डॉ. एल्ला यांनी सांगितले.

पुरवठा साखळी भक्कम हवी

परिषदेच्या प्रास्ताविकात ‘पीआयसी’चे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी आयोजनामागील भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘जागतिक राजकारणावर आयातशुल्क आणि तंत्रज्ञानाचा परिणाम होत आहे. आशियाने आता सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या पलीकडे पाहायला हवे. जागतिक पातळीवरील नियमांना आकार देण्याचे काम आशियाने करावे. आपल्याला पुरवठासाखळी अधिकाधिक भक्कम करण्याचे काम करावे लागेल.’