पिंपरी महापालिकेत जकात रद्द करून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू करण्यात आल्यापासून उत्पन्नात मोठय़ा प्रमाणात घट होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक कपातीचे धोरण राबवण्यास आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी प्रारंभ केला आहे. त्या धोरणाचा महिला नगरसेवकांची शिफारस असलेल्या आठवडे बाजाराला फटका बसला आहे. अनावश्यक खर्चाला कात्री म्हणून तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.महिला बालकल्याण समितीच्या २५ सप्टेंबरच्या ठरावानुसार २ ते ५ जानेवारी २०१४ या कालावधीत पिंपरीतील एच. ए. कॉलनी मैदानावर पवनाथडी जत्रा होणार असून त्यासाठी ४० लाख रूपये खर्चास स्थायी समितीने मंगळवारी मान्यता दिली. तथापि, पालिका हद्दीतील महिला व बचत गटांसाठी दिवाळीपूर्वी ‘आठवडा बाजार’ भरवण्याचा विषय अनावश्यक खर्चाचे कारण देऊन फेटाळण्यात आला. एलबीटीमुळे उत्पन्नात घट होते आहे. त्यामुळे वायफळ खर्च करणे टाळले पाहिजे, असे निवेदन आयुक्तांनी सभेत केले. त्यानुसार, स्थायी सदस्यांनी आठवडे बाजाराचा विषय फेटाळला.दरम्यान, खर्चात कपात करण्याची पालिकेची भूमिका सोयीस्कर व विसंगत वाटते, असे सध्याचे चित्र आहे. पालिकेकडून सातत्याने विदेशी दौरे सुरू आहेत. पदाधिकारी व अधिकारी वेगवेगळ्या अभ्यास दौऱ्यांच्या नावाखाली परदेशी वाऱ्या करत आहेत. संगनमताने आलेले मोठय़ा खर्चाचे विषय उधळपट्टीचेच असतात. स्थायी समितीत टक्केवारीशिवाय कोणताही विषय मंजूर होत नाही. अधिकारी हिस्सा घेतल्याशिवाय राहत नाहीत. कामे मिळण्यापासून ते बिले काढण्यापर्यंत एकही टेबल पैसे दिल्याशिवाय सुटत नाही. सगळे वाटप झाल्यानंतर स्वत:चा फायदा काढण्यासाठी ठेकेदार दर्जाहीन कामे करताना दिसतात. या सर्वाचा परिणाम खर्च वाढण्यात होतो. मात्र, त्यावर नियंत्रण आणण्यात यश आले नाही. आठवडे बाजार बंद करून खर्चाची बचत करणे म्हणजे ‘बोळा मोरीला आणि दरवाजा सताड उघडा’ असा प्रकार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
