पुणे : राज्यातील रात्रशाळांमध्ये पूर्णवेळ शिक्षकांऐवजी पुन्हा अर्धवेळ शिक्षकांचीच नेमणूक करणे आणि रात्रशाळांचा कालावधी अडीच तासांचा करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. तसेच १७ मे २०१७ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला असून, त्याचा रात्रशाळांना फटका बसणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्यातील रात्रशाळांच्या व्यवस्थेसंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला. राज्य सरकारने अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी जुना निर्णय लागू केला. रात्रशाळेतील कामाचा कालावधी वाढवून अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ शिक्षकाच्या वेतनश्रेणीचे लाभ लागू राहतील, असे निर्णयात नमूद होते. राज्यात १७६ रात्रशाळा असून मुंबईत १५०हून अधिक रात्रशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. महाराष्ट्रातील खासगी शाळातील कर्मचारी सेवा-शर्ती नियमानुसार दुबार काम करण्याची सवलत दिली आहे. मात्र, जुन्या निर्णयानुसार रात्रशाळांमध्ये शिक्षक-कर्मचारी मिळून एक हजार ३५८ दुबार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या. माध्यमिक रात्रशाळेतील ८६५ दुबार काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्यानंतर त्यांच्या जागी दिवस शाळेतील १७४ अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाले. पुरेसे शिक्षक नसल्यामुळे बहुतांश रात्रशाळांमध्ये अध्यापनाचे काम सुरळीत झाले नाही, असे स्पष्ट करून जुना शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. दिवस शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रात्रशाळेत होऊ शकत नाही; तसेच अर्धवेळ अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना पूर्णकालीन शिक्षकांचे वेतन देणे कायद्याने शक्य नाही. त्यामुळे १७ मेच्या निर्णयापूर्वी नियमानुसार कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना नेमणुका देण्यात येतील. रात्रशाळेत किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक राहणार आहे. विद्यार्थीसंख्येनुसार संचमान्यता; तसेच अर्धवेळ शिक्षक संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. या रिक्त जागांवर नवीन दुबार शिक्षक नेमताना दिवस शाळेतील नियमित शिक्षकाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये दुबार शिक्षक कार्यरत असताना दहावीचा निकाल ६०.८८% लागला होता, तर १७ मे २०१७च्या शासन निर्णयानुसार पूर्णवेळ शिक्षकांच्या काळात २०२०मध्ये दहावीचा निकाल ८०.०८ टक्के लागला. त्यामुळे पूर्णवेळ शिक्षकांची नियुक्ती महत्त्वाची ठरत असल्याचे दिसून येते. काहीही कारणे देऊन पुन्हा अर्धवेळ शिक्षक नेमण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. - अविनाश ताकवले, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक सेल
