शासनाच्या ७ जून २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनडीटीए) विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत करण्यात आले आहे. त्याआधारे प्राधिकरणाच्या मालमत्तेचा ताबा पीएमआरडीए आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे विभाजन करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार पीएमआरडीएकडून भूखंडांची ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्याला स्थगिती देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात केली. हेही वाचा >>>राज ठाकरे ‘नवं काहीतरी’ या विषयावर पुण्यात काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्राधिकरणाकडील रोख किंवा ठेव रकमेतील १२३ कोटी ७६ लाख ९८ हजार ७७१ रुपयांच्या ठेवी, तसेच अंदाजे ६०९ हेक्टर मोकळ्या जागेचा ताबा आणि मालकी पीएमआरडीएकडे देण्यात आली आहे. तसेच प्राधिकरणाने भाडेपट्ट्याने दिलेले विकसित झालेले ९९६ हेक्टर आणि अतिक्रमण झालेले २७० हेक्टर असे १२७६ हेक्टर भूखंडांची मालकी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे देण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या मालमत्तेचे विभाजन पिंपरी महापालिका, पीएमआरडीए यांच्यात केल्यानंतर पीएमआरडीएच्या ताब्यात आलेल्या वाणिज्यिक भूखंडांचा ई-लिलाव करण्याची जाहिरात चालू वर्षी २२ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या ई-लिलावाची प्रक्रिया ११ ऑक्टोबरला पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी सात निविदाधारकांनी पैसे पीएमआरडीएकडे जमा केले आहेत. त्यामुळे ई-लिलावांना स्थगिती देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.’ हेही वाचा >>>राज्यात बनावट अकृषिक दाखले, भोगवटा पत्र देऊन दस्त नोंदणीची २१७ प्रकरणे; पुणे, नांदेड, लातूरमध्ये गुन्हे दाखल दरम्यान, या भूखंडांच्या लिलावानंतर उपलब्ध होणाऱ्या महसुलातून नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. १२ वाणिज्य भूखंडांची ई-लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सात भूखंड विक्रीतून ७० कोटी रुपये महसूल जमा झाला आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. जागा मालकांना मोबदलानगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ज्या जमीन मालकांच्या जमिनी १ जानेवारी १९८४ नंतर प्राधिकरणासाठी संपादित करण्यात आल्या. अशा एकूण ३६५ लाभार्थ्यांना १२.५ टक्के जमीन परतावा देण्यात आला आहे. उर्वरित २०१ लाभार्थ्यांना १२.५ टक्के जमीन परतावा देणे बाकी आहे. या २०१ लाभार्थ्यांपैकी १४८ लाभार्थ्यांचे न्यायालयात दावे प्रलंबित आहेत, तर ३५ लाभार्थ्यांच्या वारसा हक्काचे वाद असल्याने किंवा कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने मोबदला देणे प्रलंबित आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
