ई-२० इंधनामुळे वाहनांच्या कार्यक्षमता किती कमी होते ? वाचा ‘एआरएआय’चे अधिकृत स्पष्टीकरण

मथाई म्हणाले, ‘‘ई-२०’ इंधनाशी सुसंगत असलेल्या बीएस ६ वाहनांचा वापर हे देशासाठी एक शाश्वत आणि आत्मनिर्भर पुरवठा साखळी निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोणतेही वाहन बाजारात आणण्यापूर्वी वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या श्रेणीतील वाहनांची प्रयोगशाळा आणि सुमारे ४० हजार ते ६० हजार किलोमीटरपर्यंत प्रत्यक्ष रस्त्यांवर चाचणी केली जाते. या चाचण्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार इंजिन आणि इंधन वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांची पडताळणी करण्यात येते.’

आता बाजारात येणारी वाहने ही प्रगत अभियांत्रिकी प्रक्रियेतून विकसित करण्यात आली असून, या वाहनांमध्ये ई-२० इंधनासाठी सोयीची व्यवस्था आहे. त्यामुळे वाहन चालवण्याचा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि पर्यावरणपूरक अनुभव मिळेल, असा विश्वास एआरएआयच्या संशोधक-अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, पर्यावरण संवर्धन आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (E-20) धोरण लागू केले. या धोरणांतर्गत देशभरात २०२५-२६ अखेर २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होऊन अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन वाचणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र, जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर होणारा परिणाम आणि मायलेज घटण्याच्या भीतीने वाहनधारकांमध्ये संभ्रमाची अवस्था आहे. एकीकडे इथेनॉल वापराबाबत केंद्र सरकार आग्रही आहे. तर, दुसरीकडे इंधनात इथेनॉल मिश्रण करण्यावरून वेगवेगळ्या संघटना, ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. इथेनॉल धोरण मागे घेतले जावे म्हणून वेगवेगळ्या संघटनांकडून मागणी करण्यात येत आहे.