पुणे : ई-२० या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वितरणाचे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. यासाठी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आग्रही आहेत. मात्र याला विरोधही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होते, मुंग्यांसह इतर कीटक त्याकडे आकर्षित होतात, वाहनांना विमा संरक्षण मिळत नाही आणि पेट्रोलमध्ये थेट उसाचा रस मिसळला जातो, अशा अनेक चर्चा सध्या समाज माध्यमांवर सुरू आहेत. यावर आता इथेनॉल उत्पादकांनीच मोठा खुलासा केला आहे.
देशातील इथेनॉल उत्पादकांची शिखर संघटना ‘द इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ने (इस्मा) या सर्व वादावर प्रथमच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, देशातील पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम शास्त्रीय संशोधन, कठोर तपासण्या आणि सातत्याने देखरेख या माध्यमातून सुरू आहे. यात इंधन कंपन्या, वाहन निर्मिती कंपन्या, इंधन तपासणी संस्था आणि इतरही भागधारक सहभागी आहेत. उसाचा रस, उसाची मळी, मका आणि तांदूळ यापासून इथेनॉल उत्पादित केले जाते. इथेनॉल उत्पादनाची औद्योगिक प्रक्रिया किण्वन आणि उर्ध्वपातन क्रियेद्वारे पार पडते. या प्रक्रियेतून मिळणारे अंतिम उत्पादन असलेले इथेनॉल आणि सुरुवातीचा कच्चा माल असलेला शेतमाल हे दोन्ही पूर्णपणे वेगवेगळ्या स्वरूपाचे असतात. या अंतिम उत्पादनात साखरेचा अंश नसतो आणि इथेनॉलचा गंध हा कीटकांना प्रतिबंध करणारा असतो.
वाहने बंद पडतात का?
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहने बंद पडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. संघटनेने म्हटले आहे की, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहने बंद पडत असल्याचा अथवा त्यांचे इंजिन खराब होत असल्याचा कोणताही पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही. वाहन निर्मिती कंपन्या, इंधन कंपन्या आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन इंडिया यांनी इथेनॉलमुळे वाहनावर कोणताही दुष्परिणाम होत नसल्याचे जाहीर केले आहे. इथेनॉलमुळे वाहनांच्या मायलेजवर किंचित परिणाम होतो, मात्र तुलनेने त्याचे फायदे अधिक आहेत. त्यात कमी प्रदूषण, देशाच्या इंधन आयात खर्चात कपात, परकीय चलनाची बचत आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ असे अनेक फायदे आहेत.
पुरावे का महत्वाचे?
याबाबत संघटनेचे महासंचालक दीपक बल्लानी म्हणाले की, देशाची ऊर्जा सुरक्षितता, शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि स्वच्छ इंधन पर्याय हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आखलेला भारताचा इतिहास कार्यक्रम हा यशस्वी ठरला आहे. मात्र यावर चर्चा करताना ती शास्त्रीय आणि तथ्याधारित व्हावी असा आमचा आग्रह आहे. पुराव्यांद्वारे इथेनॉलवर बोलले जाणे अधिक योग्य ठरेल. यावर सार्वजनिकरित्या खुली चर्चा व्हावी, अशी ही आमची मागणी आहे.
