पुणे : ‘केंद्र सरकारच्या ‘ई-२०’ धोरणामुळे जुन्या वाहनांचे नुकसान होत असून, इंधन कार्यक्षमतेमध्ये घट आणि शासकीय अपारदर्शकतेमुळे ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. माहिती अधिकारातही इथेनॉल धोरणाची माहिती दिली जात नाही,’ अशा तक्रारी पुणेकरांनी केल्या. तर, वाहनधारकांच्या विश्वासावरच इथेनॉल धोरणाचे यश अवलंबून असल्याचे राज्याचे निवृत्त अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे जुन्या वाहनांच्या इंधनातील सुटे भाग खराब होतात. नागरिकांना पुरेशी स्पष्टता न देता ‘ई-२०’ धोरण लादले गेले. त्यामुळे देशातील ३० कोटी वाहनधारकांचे आर्थिक नुकसान होत असून, त्याला जबाबदार कोण? इथेनॉल सुसंगत नसलेल्या वाहनांसाठी काय करायचे? माहिती अधिकारातही इथेनॉल धोरणाची माहिती दिली जात नाही. इंधन कार्यक्षमता ५ ते ६ टक्क्यांनी कमी होणार असेल, तर वाहनांना अधिक इंधन लागेल. मग, कच्च्या तेलाची आयात कशी कमी होणार? इंजिन, पिस्टन रिंग्स, ऑइल रिंग्स, फ्युएल टँक खराब झाल्यानंतर येणारा खर्च ग्राहकांनीच का सहन करायचा,’ असे प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले.
‘सजग नागरिक मंचा’च्या वतीने चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या चर्चासत्रात राज्याचे निवृत्त अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांनी ‘पेट्रोलमधील इथेनॉलचा वापर आणि वाहनचालक’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.
इथेनॉल धोरणाचे यश वाहनधारकांच्या विश्वासावरच अवलंबून असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, ‘इथेनॉलच्या वापरामुळे वाहनांमधील मूळ थर्मोडायनामिक्स बदलत नाही. मात्र, इंजिनची कार्यपद्धती बदलते. इथेनॉल हवेतील बाष्प वेगाने शोषून घेते. त्यामुळे इंधन टाकी, पिस्टन रिंग्स, ऑइल रिंग्स, पम्प्स आणि इंजेक्टर्स गंजण्याचा धोका निर्माण होतो. गाडी ‘ई-२०’ इंधनावर तात्पुरती चालणे आणि ती दीर्घ काळ कार्यक्षमतेने चालणे यात मोठा फरक असतो.’ उपायांवर बोलताना पाटील म्हणाले, ‘पेट्रोल पंपांवर ‘ई-१०’ आणि ‘ई-२०’ इंधन एकाच वेळी उपलब्ध करून देणे, अवघड आहे. पुरवठा साखळीवर त्याचा ताण येतो.’
‘वाहनउत्पादकांनी आपली वाहने ‘ई-२०’, ‘ई-१०’ किंवा ‘ई-५’ इंधन वापरासाठी सुसंगत आहेत का, हे जाहीर करणे गरजेचे आहे. इंधन टाक्यांच्या झाकणावर कायमस्वरूपी इंधन क्षमता लेबल्स लावणे बंधनकारक असायला हवे. रिफायनरीपासून पेट्रोल पंपाच्या टाकीपर्यंत पाण्याचे बाष्प साचणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इंधनाचे नियमित परीक्षण सक्तीचे करायला हवे. इंधनाच्या दर्जाशी संबंधित तक्रारींसाठी मानक तपासणी कार्यपद्धती आणि तातडीची तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी. इंधनामुळे सुटे भाग खराब झाल्यास, वॉरंटी मिळणार का, याची स्पष्टता हवी. वाहनधारकांनीही कायदेशीर पुरावा म्हणून इंधन भरल्याच्या पावत्या जतन करून ठेवाव्यात,’ असा सल्ला पाटील यांनी दिला.
‘ई-२०’ धोरणावर पेट्रोलियम मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालय स्वतंत्रपणे काम करीत आहेत. इंधन आणि वाहन या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून आहे. मात्र, या दोन मंत्रालयांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो,’ असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
