पुणे : मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेच्या कामासाठी राज्यातील शाळांतील शिक्षकांना केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून पूर्ण वेळ नियुक्ती न देण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसून, पूर्ण वेळ ‘बीएलओ’ कामासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त न करणाऱ्या मुख्याध्यापकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली जात असल्याचे चित्र आहे.

राज्यात नुकतेच नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी या इयत्तांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार तयार केलेल्या नव्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके लागू करण्यात आली आहेत. मात्र, राज्यात २९ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्यात आधी शिक्षकांना ‘बीएलओ’ म्हणून पूर्ण वेळ काम करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र, नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शिक्षकांना ‘बीएलओ’ म्हणून काम करावे लागत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याबाबत शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच शिक्षक संघटनांकडूनही पूर्णवेळ ‘बीएलओ’ म्हणून नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला.

या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने २७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत नव्याने सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शिक्षकांना संपूर्ण वेळेसाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती न देता सुटीच्या दिवशी, तसेच शैक्षणिक कामाच्या वेळेनंतर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून कामकाज करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात, न्यायालयाच्या निर्देशांचे योग्य रितीने पालन करण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

‘स्थानिक पातळीवर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होताना दिसत नाही. या आदेशानंतरही शिक्षकांची पूर्ण वेळ बीएलओ म्हणून नियुक्तीचे आदेश स्थानिक पातळीवरून देण्यात आले आहेत. तसेच शिक्षकांना बीएलओ कामासाठी कार्यमुक्त न केलेल्या मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे,’ अशी माहिती शिक्षकांनी दिली.

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षकांची पूर्ण वेळ बीएलओ म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही. त्याची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या आदेशानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. – सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त