शिक्षण विभागाच्या पाहणीचा निष्कर्ष विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या वजनाबाबत अजूनही ओरड सुरूच असताना राज्यातील ९० टक्के विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन हे शासनाने नमूद केलेल्या मर्यादेतच असल्याचे जुलै महिन्यात शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे. एरवी अहवाल देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या जिल्ह्य़ांनी या महिन्यात या पाहणीचा अहवाल अगदी तत्परतेने सादर केला आहे. राज्यात जुलै महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन तपासण्यात आले. शिक्षण विभागाने सर्व जिल्ह्य़ात ही मोहीम राबवली. गेल्यावर्षीपासून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने पाहणी करण्यास सुरूवात केली. मात्र त्या पाहणीचे अहवाल जिल्हास्तरावरून एकदाही वेळेत मिळाले नाहीत. मात्र या वेळी दप्तरांच्या पाहणीचे अहवाल जिल्हा स्तरावरून तत्परतेने राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे पाठवून दिले. विशेष म्हणजे ९० टक्के विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन हे नियमानुसार असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार ३६ जिल्ह्य़ांमधील १ लाख ७ हजार ५८५ शाळांपकी २८ हजार २०० शाळांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या मोहिमेत ५ लाख २९ हजार ४३५ विद्यार्थ्यांंची दप्तरे तपासण्यात आली. त्यापकी ४ लाख ७६ हजार ५२५ विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन हे शासकीय निकषांनुसार असल्याचे दिसून आले, तर ५ हजार २१० विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन हे मर्यादेपेक्षा जास्त होते. यामध्ये नंदूरबार, हिंगोली, रत्नागिरी या जिल्ह्य़ांतील १०० टक्के मुलांचे दप्तर हे मर्यादित वजनाचे होते. पुणे जिल्ह्य़ांत ८९.२७ टक्के, तर मुंबईत ९०.१९ टक्के विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन हे निकषानुसार होते, अशी माहिती राज्याचे प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक शरद गोसावी यांनी दिली. सांगितले, तर ५ हजार २१० विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन निकषानुसार नव्हते.
