पुणे : शिक्षण विभागातील संचालक पदांवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) चाप लावला आहे.
‘शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या अनुभवी सहसंचालकांच्या पात्रतेचा विचार न करता, थेट बाहेरील अधिकारी लादणे ही मनमानी असल्याचे ताशेरे ओढत सहसंचालकांची सक्षमता तपासून त्यांच्याकडे संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबतची शक्यता पडताळून आठ आठवड्यांत कार्यवाही करावी,’ असा आदेश ‘मॅट’ने राज्य सरकारला दिला आहे.
शिक्षण विभागात प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण संचालनालयासह विविध स्वायत्त संस्था आहेत. या संस्थांच्या संचालकांची सात पदे मंजूर आहेत. पैकी तीन जागांवर राज्य शासनाने आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे ‘शिक्षण आयुक्त’ पदासह शिक्षण विभागात सध्या चार आयएएस अधिकारी कार्यरत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी सहसंचालक पदावरही महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या विरोधात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्या निर्णयाला ‘मॅट’ने स्थगिती दिली.
त्यानंतर आयएएस अधिकाऱ्यांची संचालकपदी नेमणूक करण्याच्या निर्णयालाही महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासकीय शाखा) मधील १० सहसंचालकांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंगेश पाटील (अध्यक्ष) आणि ए. एम. कुलकर्णी (सदस्य) यांच्या खंडपीठाने नुकताच निकाल दिला.
सहसंचालक या पदावर असलेल्या पात्र आणि सक्षम व्यक्तींना अतिरिक्त कार्यभार देण्याची शक्यता पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने राज्य शासनाने सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना शिक्षण संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देता येईल का, याची पडताळणी आणि तपासणी करावी. पुढील सहा आठवड्यांत याबाबत कार्यवाही करावी. संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार धारण करण्यास सक्षम असल्याचे आढळल्यास संबंधित सहसंचालक पदावरील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावीत. तसेच, गरज भासल्यास सध्या कार्यरत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती समाप्त करून सर्व आवश्यक परिणामकारक उपाययोजना करून पात्र सहसंचालकांना अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, असे न्यायाधिकरणाने आदेशामध्ये नमूद केले आहे.
प्रतिनियुक्ती नियमानुसार नाही
भरती नियम २०१८च्या नियम ३न नुसार, शिक्षण संचालक पदावरील नियुक्तीसाठी पदोन्नती हा एकच मार्ग आहे. त्यामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने केलेली नियुक्ती नियमानुसार नसल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नोंदवले.
