लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६पासून राज्यातील राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना एका वेळी अनेक इयत्तांचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करणे, पाठ्यपुस्तकांचा दर्जा राखणे, नवा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, सुधारित मूल्यमापन पद्धती विकसित करणे, अध्यापनाच्या अभिनव पद्धतींचे प्रशिक्षण अशी अनेक आव्हाने शिक्षण विभागासमोर असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार तयार केलेल्या नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. त्यानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीला नवा अभ्यासक्रम लागू होईल. २०२६-२७ मध्ये दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावी या वर्गांना, २०२७-२८ मध्ये पाचवी, सातवी, नववी, अकरावी या वर्गांना, तर २०२८-२९ मध्ये आठवी, दहावी आणि बारावी या वर्गांना नवा अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २०२५-२६ हे वर्ष वगळता उर्वरित तीन वर्षांमध्ये तीन ते चार वर्गांना एकाच वेळी नव्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करावी लागणार आहेत.
माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले म्हणाले, ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शालेय शिक्षणाची ५-३-३-४ अशी नवी रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार नवा अभ्यासक्रम येत्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीला लागू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील तीन वर्षांत अन्य इयत्तांनाही नवा अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. मात्र, त्यापूर्वी शिक्षण विभागाला विविध आव्हानांची पूर्तता करावी लागणार आहे. पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती वेळेत करावी लागणार आहे. तसेच शिक्षकांचे प्रशिक्षण, अद्ययावत मूल्यमापन पद्धती, पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करण्यासाठी पदभरती पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय सुधारित संचमान्यता, मूलभूत भौतिक सुविधांची उपलब्धता, शाळांना वेतनेतर अनुदान, व्यवसाय शिक्षणाची पुढील दिशा स्पष्ट करून त्यासाठीच्या भौतिक सुविधांची उपलब्धता याबाबतही काम होणे आवश्यक आहे.
शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नवा अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहे. मात्र, एका वेळी चार इयत्तांची पाठ्यपुस्तके तयार करणे आव्हानात्मक काम आहे. त्यासाठी पुरेशा सुविधा आणि वेळ द्यायला हवा. मात्र, त्याआधी अभ्यासक्रम तयार असणे ही प्राथमिक बाब आहे, याकडे बालभारतीच्या माजी विद्या सचिव धनवंती हर्डीकर यांनी लक्ष वेधले.
येत्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीला नवा अभ्यासक्रम लागू करण्यात येईल. त्यानंतर उर्वरित इयत्तांना नवा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यासाठीची पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नवा अभ्यासक्रम लागू झाल्यावर पुन्हा जुना अभ्यासक्रम शिकावा लागू नये, अशा पद्धतीनेच काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे दर्जेदार पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात येतील. त्याशिवाय शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठीचा निधीही मंजूर आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शाळा स्तरावर लागू करण्यात अडचण येणार नाही. -राहुल रेखावार, संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद
