शिक्षण विभागातील अधिकारी पुन्हा आक्रमक… सरकारला दिला इशारा

संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, मुख्य सचिवांना निवेदन देण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागात विनाचौकशी अटकसत्र आणि वेतन देयकावर प्रतिस्वाक्षरी केली म्हणून अटक करण्याची कार्यवाही नागपूर विभागात सुरू झाली होती. त्यामुळे संघटनेने ऑगस्टमध्ये सामूहिक रजा व काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. त्या वेळी शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह झालेल्या बैठकीत चौकशीशिवाय कोणालाही अटक होणार नाही, केवळ एकत्रित वेतन देयकावर प्रतिस्वाक्षरी केली म्हणून अटक होणार नाही याबाबत काळजी घेतली जाईल, संघटनेचे निवेदन संबंधितांना पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश विचारात घेता नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने सुनावणीची संधी आणि दस्तऐवज सादर करण्यास पुरेसा कालावधी देऊन योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे. यवतमाळ येथील शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना २२ डिसेंबर रोजी एकत्रित वेतन देयकावर स्वाक्षरी केल्याचे कारण सांगून अटक करण्यात आली. माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना शालार्थ आयडी देण्याचे अधिकार नसताना, शालार्थ प्रणालीवर लॉगिन उपलब्ध नसताना बोगस शालार्थप्रकरणी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांना अटक करणे नियमोचित नाही.

नियम, कायदे, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना डावलून पोलिसांकडून होणारी कारवाई अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची करणारी आहे. आतापर्यंत अटक झालेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला विभागाने त्याची विभागीय चौकशी करून दोषी ठरवलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर विनाचौकशी, विनापरवानगी सुरू झालेल्या अटकसत्रामुळे शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी प्रचंड दबावाखाली काम करत आहेत. अशा कारवायांमुळे अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होऊन कार्यालयीन कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

त्यामुळे शासनाने तत्काळ या बेलगाम अटकसत्राचा फेरविचार करून दोष सिद्ध होईपर्यंत अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची स्पष्ट धोरणात्मक भूमिका जाहीर करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. अन्यथा, जिल्ह्याच्या संघटनांनी खासगी शाळांच्या वेतन देयकावर प्रतिस्वाक्षरी न करण्याबाबत ठाम भूमिका घेतली जाईल, तसेच १९ जानेवारीपासून काम बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.