scorecardresearch

अठरा टक्के जीएसटीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला

औषधे, रसायने आणि कीडनाशकांच्या किमती मागील वर्षांच्या तुलनेत दीड ते दोन पटीने वाढल्या आहेत. या वाढीव किमतींवर पुन्हा अठरा टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारला जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे.

अठरा टक्के जीएसटीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला
संग्रहित छायाचित्र

पुणे : औषधे, रसायने आणि कीडनाशकांच्या किमती मागील वर्षांच्या तुलनेत दीड ते दोन पटीने वाढल्या आहेत. या वाढीव किमतींवर पुन्हा अठरा टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारला जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. वाढत्या महागाईमुळे शेतकरी फळपिकांच्या बागा काढून टाकण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. नुकत्याच बारामती दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे हा प्रश्न उपस्थित केला असता, त्यांनी राज्याकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकून टाकण्याचा प्रयत्न केला.

 राज्यात द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, मोसबी या फळपिकांचे उत्पादन घेणारे शेतकरी लहरी हवामानामुळे आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात आले आहे. सलग दोन वर्षांपासून होणारे नुकसान सोसून ते पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागले आहेत. पण, औषधे, खते, रसायने आणि कीडनाशकांच्या किमती मागील वर्षांच्या तुलनेत दीड ते दोन पटीने वाढल्या आहेत. शिवाय वाढलेल्या किमतीवर अठरा टक्के जीएसटी आकारला जात असल्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा मोडून पडले आहेत. महागडय़ा औषधांची फवारणी करण्याची मानसिकता न राहिल्यामुळे यंदा द्राक्षांच्या फळ छाटण्या लाबलेल्या दिसून आल्या. डाळिंब, मोसबी, संत्र्याची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. अतिवृष्टीमुळे फळपिकांसह सर्वच पिकांवर रोग, बुरशीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अशा स्थितीत औषधांची फवारणी करण्याशिवाय गत्यंतरच नसते. मात्र, औषधांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे शेतकरी फवारणी करणेच टाळत आहेत. शिवाय यंदाच्या हंगामात अतिवृष्टीचा फटका बसल्यामुळे फळपिकांच्या बागाच काढून टाकण्याचा निर्णय अनेक शेतकऱ्यांनी घेतल्याचे दिसून येते आहे. 

सीतारामन यांनी जबाबदारी झटकली

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार यांनी नुकत्याच बारामती दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन औषधांवरील अठरा टक्के जीएसटीचा मुद्दा उपस्थित केला. सीतारामन यांनी या बाबत कोणताही दिलासा दिला नाही, उलट जीएसटी लागू करण्याबाबतच्या शिफारशी राज्यांकडून केंद्राकडे जातात, या शिफारशींनुसारच कर आकारणीचा निर्णय घेतला जातो, असे सांगून जीएसटीबाबतची जबाबदारी झटकून राज्य सरकारकडे बोट दाखविले. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात केंद्राकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा रासायनिक खतांच्या किमतीत सुमारे दुप्पट आणि औषधांच्या किमतीत सुमारे दीडपट वाढ झाली आहे. बहुतेक औषधांवर अठरा टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. भरमसाठ दरवाढ आणि त्यावर लागलेल्या करामुळे गरज असतानाही शेतकरी खते, औषधांच्या खरेदीकडे पाठ फिरवत आहेत. पिकांना वेळेत खते, औषधे न मिळाल्याचा परिणाम शेतीमालाच्या उत्पादनावर होणार आहे. शेतकऱ्यांमध्ये पिकांसाठी खर्च करण्याची क्षमता आणि मानसिकताच राहिलेली नाही.

– योगेश उबाळे, खते, औषध विक्रेते (पाचोरा, जि. जळगाव)

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या