पदयात्रा, प्रचार फेऱ्या, रोड-शो, सभा आदींबरोबरच उमेदवाराच्या प्रचाराचा आणखी एक भाग म्हणजे त्या उमेदवाराचा कार्यअहवाल, परिचयपत्र किंवा जाहीरनामा.. मतदारांच्या नजरेत भरेल अशा पद्धतीने मोठा खर्च करून या गोष्टी तयार केल्या जातात. पण, निवडणुकीच्या खर्चात जास्त रक्कम लागणार नाही, याची काळजी या प्रचारसाहित्याच्या बाबतीतही दिसून येते. मतदारसंघामध्ये जवळपास सर्वच घरांमध्ये अहवाल व जाहीरनामा पोहोचविला जात असताना त्याच्या छपाईचा आकडा केवळ पाच ते सहा हजारांपर्यंतच दाखविला जातो. त्यामुळे मूळ जाहीरनाम्यात बनवाबनवी किती हे निवडणुकांनंतर स्पष्ट होणार असले, तरी छपाईच्या खर्चात मात्र बनवाबनवी होत असल्याचे दिसून येते.आचारसंहितेमध्ये उमेदवाराला त्याचा रोजचा खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. प्रचारासाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टींबरोबरच मांडव, खुच्र्या, ध्वनिक्षेपक यंत्रणा, चहा, भोजन आदी सर्वासाठी आयोगाने दर निश्चित केला आहे. त्यानुसार उमेदवाराला खर्च द्यावा लागतो. काही उमेदवारांच्या बाबतीत जाहीर होत असलेला खर्च व प्रत्यक्षात होणार खर्च यात मोठी तफावत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. वेगवेगळय़ा क्लुप्त्या करून विविध गोष्टींचा खर्च वाढणार नाही, याची पुरेशी ‘दक्षता’ उमेदवारांकडून घेतली जाते.विद्यमान आमदाराला त्याने पाच वर्षांत केलेल्या ‘कामगिरी’ची जाहिरात करावी लागते व पुढे काय करणार हेही मतदारांना सांगावे लागते. त्याचप्रमाणे नव्याने निवडणूक लढविणाऱ्यांना त्यांच्या कल्पना मतदारांपुढे मांडायच्या असतात. प्रचार सभांतून या सर्व गोष्टी केल्या जातात, मात्र अहवाल किंवा जाहीरनाम्याच्या स्वरूपात या गोष्टी मतदारांपुढे घेऊन जाण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. आपला अहवाल अधिकाधिक आकर्षक व्हावा, अशी इच्छा असल्याने आता सर्वच अहवाल फोरकलर व ग्लेझ कागदावर छापले जातात. त्यासाठी लाखोंचा खर्च केला जातो. निवडणूक खर्चामध्ये हा खर्च घेण्याच्या दृष्टीने अहवाल किंवा जाहीरनाम्यावर प्रकाशक, प्रकाशनाचा दिनांक, मुद्रकाचे नाव व मुख्य म्हणजे किती प्रती छापल्या, याची नोंद सक्तीची आहे. या सर्व नियमांचे पालन उमेदवाराकडून केले जाते. पण, त्यातील एकच गोष्ट आक्षेपार्ह असते, ती म्हणजे किती प्रतींची छपाई झाली, याची आकडेवारी. पुण्यातील आठ मतदारसंघांचा विचार केला, तर प्रत्येक मतदारसंघात सुमारे तीन लाखांपर्यंत मतदार आहेत. एका मतदारसंघात लाखभर घरे तर नक्कीच आहेत. उमेदवाराकडून प्रत्येक घरात या छापील गोष्टी पोहोचविल्या जातात. मात्र, प्रतींची संख्या केवळ पाच ते सहा हजारच दाखविली जाते. प्रत्येक घरात जाऊन कुणी हे अहवाल मोजत नाहीत. मुद्रकांकडूनही तितक्यात प्रतींच्या रकमेचे बिल काढले जाते. त्यामुळे लाखोंच्या घरात असणारा छपाईचा खर्च काही हजारांमध्येच निवडणूक खर्चात समाविष्ट होतो.
