सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

राज्यातील विविध ६७ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

स्थगितीची मुदत संपली

पुणे : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने ३१ ऑगस्टपर्यंत दिलेली स्थगितीची मुदत संपली आहे. राज्य सरकारने या निवडणुकांना पुन्हा स्थगिती देण्याबाबत अद्याप कोणताही आदेश दिला नसल्याने २५० पेक्षा जास्त सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह, सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, कर्मचारी पतसंस्था अशा विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार आता राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून याबाबतची प्रक्रिया सुरू के ली जाईल.

राज्यातील विविध ६७ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका  सहा वेळा पुढे ढकलल्या होत्या. एप्रिल महिन्यात काढलेल्या आदेशानुसार या संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. ही मुदत संपली आहे. राज्यात सध्या १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अन्य कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसह इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवड्यात पुण्यात संके त दिले होते.

राज्यात विविध प्रकारच्या दोन लाख ५८ हजार ७८६ सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी ६७ हजार संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. करोना संसर्गामुळे गेल्या दीड वर्षांत निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. एप्रिल महिन्यात या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्या वेळी ४५ हजार २७६ संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. ही संख्या आता ६७ हजारांवर पोहोचली असल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरून गरज असल्यास स्थानिक पातळीवर निर्बंध लागू करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र, निवडणूक स्थगितीची मुदत ३१ ऑगस्टला संपल्यानंतर राज्य सरकारने कोणत्याही प्रकारचे आदेश, सूचना दिलेल्या नसल्याने या संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या हाती आहे.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. पुन्हा स्थगिती देण्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप आदेश आलेला नाही. त्यामुळे प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांबाबत प्राधिकरणाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे.

– यशवंत गिरी, सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Elections possible in cooperative societies zws