आज राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील कायनेटिक मोटर्स आणि टाटा मोटर्सला भेट दिली. यावेळी, राज्यात विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांसंदर्भातील धोरण म्हणजेच इलेक्ट्रीक व्हेकल पॉलिसीअंतर्गत काही धोरणं निश्चितीसाठी पहाणी सुरु असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.राज्यातील जास्तीत जास्त लोकांनी इलेक्ट्रीक व्हेकल घ्याव्यात यासाठी महाराष्ट्रातील ठराविक कंपन्यांसोबत चर्चा करत असल्याचं आदित्य यांनी सांगितलं आहे. त्यामधीलच ही भेट असल्याचं ते म्हणाले. ही व्हेकल मार्केटमध्ये आल्यानंतर किती लोकांना प्रोत्साहित करू शकेल? किती लोक घेऊ शकतील याबद्दल चर्चा झाल्याचं ते म्हणाले. प्रदूषण खूप वाढत असल्याने इलेक्ट्रीक व्हेकलला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं आदित्य यांनी सांगितलं आहे. या कंपन्यांसोबत चर्चा करुन जास्तीत जास्त इलेक्ट्रीक गाड्या लोकांना विकत घेता येण्यासंदर्भात सरकार आणि या कंपन्यांमध्ये काही ठोस करार होऊ शकतात. दिल्लीमध्ये यापूर्वीच असे इलेक्ट्रीक व्हेइकल धोरण लागू करण्यात आलं आहे. या धोरणामध्ये इलेक्ट्रीक गाड्या घेणाऱ्यांना अनुदान दिलं जातं आहे. असाच निर्णय महाराष्ट्रातही घेतला जाऊ शकतो अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया संबंधित खात्यांकडून नोंदवण्यात आलेली नाही. काय आहे हे धोरण?जुलै महिन्यामध्येच ठाकरे सरकारने विद्युत वाहनांसंदर्भातील नवीन धोरण जाहीर केलं आहे. वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि विद्युत वाहनांच्या नव्या उद्योगाला व त्यातून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्यात नवे विद्युत वाहन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तीन वर्षांसाठी हे धोरण लागू असून विद्युत वाहन-बॅटरीचा प्रकल्प सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना डी प्लस गटातील वस्तू व सेवा कराचा १५० टक्के परतावा देण्याची सवलत देण्यात येणार आहे. विद्युत वाहन हा उद्योग आगामी काळातील मोठा व्यवसाय ठरणार असल्याने त्याबाबतची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यात नवे विद्युत वाहन धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याचं सांगण्यात आलेलं. नव्या धोरणात काय..राज्यात सध्या सुमारे ४० हजार विद्युत वाहने आहेत. आता विद्युत वाहनांच्या उत्पादनाला, खरेदीला व दैनंदिन वापरासाठीच्या चार्जिंग केंद्रांना अशा सर्व पातळीवर सवलती व अनुदान हे या धोरणाचे वैशिष्टय़ आहे. विद्युत रिक्षा, विद्युत टॅक्सी यांना परवान्याची गरज असणार नाही. तसेच ओला, उबरसारख्या टॅक्सीसेवा आणि घरपोच सेवांसाठी विद्युत वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. केवळ चारचाकी नव्हे तर दुचाकी विद्युत वाहनांनाही गटनिहाय १५ हजारांपेक्षा अधिक अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश व पुणे महानगर प्रदेश या परिसरांत अधिकाधिक चार्जिग केंद्र लवकर सुरू होतील यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या केंद्रांना वीजदरात सवलत देण्यात येणार आहे.
