अधिसूचना निघाल्यामुळे समावेशाचा मार्ग मोकळा

पुणे महापालिका हद्दीमध्ये अकरा गावांचा समावेश करण्यासंदर्भातील तीन वर्षे रखडलेली अधिसूचना राज्य शासनाने अखेर गुरुवारी काढली. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील अकरा गावांच्या समावेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समाविष्ट होणाऱ्या गावांपैकी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे पूर्णत: समाविष्ट होणार असून उर्वरित नऊ गावे महापालिका हद्दीत अंशत: समाविष्ट होणार आहेत.

onine
नाशिकमध्ये पर्यायी कांदा बाजार सुरू; तरीही शेतकऱ्यांची लूट ?
solapur, 1139 crores turnover, onion business in Solapur, during adverse times, onion profit solapur, solapur Agricultural Produce Market Committee, onion in solapur, farmer, marathi news,
प्रतिकूल काळातही सोलापुरात वर्षात कांदा व्यवहारातून ११३९ कोटींची उलाढाल
Slum cleaning contract in court tender extended till April 3
झोपडपट्टी स्वच्छतेचे बहुचर्चित कंत्राट न्यायालयीन कचाट्यात, निविदेला ३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
380 crore fraud case
३८० कोटी फसवणूक प्रकरण : आरोपीचा तीन राज्यांमध्ये १२ दिवस पाठलाग, अखेर उत्तराखंड येथून अटक

महापालिका हद्दीत चौतीस गावांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांपासून रखडली होती. या पाश्र्वभूमीवर या गावांच्या समावेशाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रीरंग चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अकरा गावे महापालिका हद्दीत घेणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने न्यायालयात सादर केले होते. ‘उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे पूर्णत: महापालिका हद्दीत घेण्यात आली आहेत. लोहगांव, साडेसतरा नळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव, बावधन, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री ही गावे महापालिका हद्दीमध्ये अंशत: समाविष्ट करण्यात आली होती. ही गावेही महापालिकेत घेण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असून त्याबाबतची अधिसूचना डिसेंबपर्यंत काढण्यात येणार आहे. उर्वरित तेवीस गावांचा समावेश करताना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रस्तावित वर्तुळाकार मार्ग आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा विचार करण्यात येईल आणि तीन वर्षांत त्याबाबत टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेण्यात येईल,’ असे राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.

मात्र त्याबाबतची अधिसूचना न काढण्यात आल्यामुळे फुरसुंगी ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. ही निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हवेली तालुका नागरी कृती समितीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान दोन आठवडय़ांच्या कालावधीत अधिसूचना काढा, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार अधिसूचना काढण्याची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. गुरुवारी त्याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली.

तेवीस गावांच्या समावेशाची प्रतीक्षा

महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश करावा यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार भीमराव तापकीर, योगेश टिळेकर आणि जगदीश मुळीक आग्रही होते. पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा मात्र गावांच्या समावेशाला विरोध होता. त्यामुळे ही गावे टप्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातील काही गावे या आमदारांच्या मतदारसंघात असल्यामुळे त्यांची आग्रही भूमिका होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गावांच्या समावेशाला तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सादर केल्यामुळे अकरा गावे महापालिका हद्दीत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र उर्वरित तेवीस गावांच्या समावेशासाठी किमान तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

या गावांचा समावेश

उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगांव (उर्वरित), शिवणे (उत्तमनगर), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे, आंबेगांव (खुर्द), आंबेगाव (बुद्रुक), उंड्री आणि धायरी.