पुणे : ‘आपल्याकडे चांगल्या कल्पनांची कमतरता नाही. पण, स्टार्ट-अप्स, फायनान्स, शैक्षणिक क्षेत्र आणि उद्योग यांच्यातील दुव्याची कमतरता होती. आतापर्यंत सर्वजण स्वतंत्रपणे काम करीत होते. त्यामुळे उर्जा क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्सची संख्या सुरुवातीला कमी होती,’ असे मत ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’चे (आयओसीएल) अध्यक्ष ए. एस. साहनी यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. आता या सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येत असून, स्टार्ट-अप्सचे उद्योगांमध्ये रूपांतर होण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘आयओसीएल’, ‘व्हेंचर सेंटर, पुणे’ आणि ‘सीएसआयआर’-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेच्या (एनसीएल) वतीने आयोजित ‘अॅडव्हान्सिंग एनर्जी इनोव्हेशन्स’ या राष्ट्रीय उर्जा परिषदेत साहनी बोलत होते. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ‘एनसीएल’चे संचालक डॉ. आशिष लेले, ‘व्हेंचर सेंटर’चे संचालक डॉ. प्रेमनाथ वेणुगोपालन आदी या वेळी उपस्थित होते.
साहनी म्हणाले, ‘ऊर्जा क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्ससाठी केवळ भांडवलाची गरज नसते. त्यांना मोठ्या प्रमाणात चाचणी करता यावी, म्हणून प्रयोगशाळांची, व्यवसायासाठी पायाभूत सुविधा आणि खरेदीसाठी कंत्राटाची गरज असते. त्यासाठी ‘आयओसी’च्या माध्यमातून पुढाकार घेणार असून, प्रयोगशाळा-प्रत्यक्ष व्यवसायांतील अनुभव स्टार्ट-अप्सना देण्यात येतील.’
‘आता केवळ ‘मेक इन इंडिया’वर न थांबता ‘इन्व्हेंट इन इंडिया’ आणि त्यापुढे ‘ओन इन इंडिया’ म्हणजेच देशांतर्गत पेटंट्सवर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. देशाच्या ऊर्जा संकटावर मात करण्यासाठी प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष बाजारपेठेत आले पाहिजे. ते सामान्यांच्या उपयोगात येईल, तेव्हाच आपला देश ऊर्जा क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होईल. खरी प्रगती पैशात नसून, ज्ञान, सुविधा आणि राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा एकत्र येण्यात आहे,’ असे मत डॉ. माशेलकर यांनी नोंदवले.
‘आता संशोधनापासून तंत्रज्ञानापर्यंत आणि तंत्रज्ञानापासून स्टार्ट-अप, उद्योग आणि पुढे मोठ्या प्रमाणावरील विस्तारापर्यंत जाण्यासाठी मोठी साखळी तयार करण्याची गरज आहे,’ असे डॉ. प्रेमनाथ वेणुगोपालन यांनी सांगितले.
स्टार्ट-अप्ससाठी २ कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत
ऊर्जा आणि दळणवळण क्षेत्रात काम करणाऱ्या आघाडीच्या तीस स्टार्ट-अप्सना प्रत्येकी २ कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत करण्यात येत असून, त्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या ‘एमसी स्क्वेअर प्लस इग्नाईट फाउंडेशन’च्या माध्यमातून विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीसाठी ‘व्हेंचर सेंटर’ची नोड म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. स्वच्छ ऊर्जा, हायड्रोजन आणि मोबिलिटी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान संशोधन प्रयोगशाळेतून प्रत्यक्ष औद्योगिक वापरापर्यंत नेण्याचे मार्ग बळकट करणे, हा या सहकार्याचा मुख्य उद्देश आहे.
