पुणे : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यातील अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा (बेटरमेंट) शुल्कात राज्य समाइक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्याला प्रवेश प्रक्रियेच्या एकूण चार फेऱ्यांमध्ये किती वेळा जागावाटप झाले, त्यानुसार सुधारणेसाठी दोन हजार ते तीन हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल. या शुल्क आकारणीवर आक्षेप घेऊन शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘सीईटी सेल’ने जागा स्वीकृती शुल्क आणि सुधारणा शुल्क याबाबत प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे माहिती दिली. गेल्या वर्षीपर्यंत जागा स्वीकृती शुल्क म्हणून एक हजार रुपये आकारण्यात येत होते. त्याच शुल्कात विद्यार्थ्यांची सुधारणा प्रक्रिया होत होती. मात्र, यंदा प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत (कॅप) जागा स्वीकृती शुल्कात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार, विद्यार्थ्याला कोणत्याही केंद्रीभूत फेरीत पहिले जागावाटप झाले, तर एक हजार रुपये जागा स्वीकृती शुल्क लागू राहील.
उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याला पहिल्या फेरीत जागा मिळाली आणि त्याने ती स्वीकारल्यास त्याला एक हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल. विद्यार्थ्याला पहिले जागावाटप दुसऱ्या फेरीत झाले, तर ती त्याची पहिलीच जागा असल्याने त्यासाठी एक हजार रुपये शुल्क लागेल. मात्र, त्यानंतर विद्यार्थ्याने पुढच्या फेरीत सुधारणा प्रक्रियेंतर्गत नवीन जागा मिळत आहे म्हणून आधी मिळालेली जागा सोडून ती स्वीकारली, तर त्या नवीन जागेसाठी २ हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल. असेच पुढच्याही फेरीत केले, तर ३ हजार रुपये शुल्क लागेल.
हे शुल्क ना परतावा प्रक्रियाशुल्क असून, प्रत्येक जागा स्वीकृतीवेळी स्वतंत्रपणे भरावे लागेल, असे सीईटी सेलने नमूद केले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी केंद्रीभूत फेरीत जागावाटप झाल्यानंतर जागा स्वीकारण्यापूर्वी सुधारित शुल्काची नोंद घेऊन महाविद्यालयांचे पर्याय नोंदवावेत, असे आवाहन केले आहे.
याबाबत शिक्षण विकास मंचाचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी म्हणाले, ‘‘सीईटी सेलने सुधारणा प्रक्रियेच्या नावाखाली जागा स्वीकृती शुल्कात केलेली वाढ विद्यार्थी, पालकांसाठी अन्यायकारक आहे. गुणवत्तेच्या आधारे चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थी सुधारणा प्रक्रियेचा अवलंब करतात. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरण्यास भाग पाडणे चुकीचे आहे. शासनाने पालकांची आर्थिक लूट थांबवून सुधारणा प्रक्रियेसाठी आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क तातडीने रद्द करावे.’
‘गेल्या वर्षीपर्यंत एक हजार रुपयांत सुधारणा प्रक्रिया शक्य होती. यंदा असे अचानक काय झाले, की वाढीव शुल्क आकारण्याची वेळ आली? सरकारला भीक लागल्यासारखे निर्णय घेतले जात आहेत. आधीच विद्यार्थ्यांचा रोष असताना, आंदोलने सुरू असताना या निर्णयामुळे पालक, विद्यार्थ्यांचा संताप होणार आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा,’ असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले.
अभियांत्रिकीच्या प्रवेशांमध्ये सुधारणा प्रक्रियेत विद्यार्थी जागा अडवून ठेवत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. सुधारणा करण्याच्या नावाखाली विद्यार्थी प्रवेश घेत नाहीत. विद्यार्थ्यांनी योग्य पर्याय नोंदवावेत, प्रवेशांना शिस्त लागावी, प्रवेशप्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी या उद्देशाने सुधारणा प्रक्रियेला शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुल्क वाजवी आहे. दिलीप सरदेसाई, आयुक्त, सीईटी सेल
