पिंपरी : मुळा नदी सुशोभीकरणास विरोध दर्शविण्यासाठीपर्यावरणप्रेमींनी गुरुवारी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसमोर ठिय्या आंदोलन केले. यामध्ये विविध क्षेत्रातील काम करणारे नागरिक सहभागी झाले होते. मात्र, खासदार, आमदार आणि महापालिकेतील माजी पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाकडे पाठ फिरवली.
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या सीमेवर असणाऱ्या मुळा नदीच्या सुशोभीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. नदीचा नैसर्गिकपणा कायम ठेवावा, नदी स्वच्छ करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींची आहे. मात्र, महापालिकेच्या वतीने प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे. त्यामुळे पर्यावरणवादी संघटनांच्या वतीने महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर गुरुवारी सकाळी नऊवाजल्यापासून दिवसभर लाक्षणिक आंदोलन केले.
जेष्ठ पर्यावरणवादी नरेंद्र चुघ, धनंजय शेडबळे, रमेश सरदेसाई, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, जयंत बागल, पिंपरी- चिंचवड सिटीजन फोरमचे तुषार शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, सूर्यकांत मुथियान, नामदेव जाधव, आकांशा पांडे, देवा तांबे, प्राजक्ता महाजन, संतोष माचुत्रे, ऋषिकेश तपशाळकर, शुभम पांडे, नकुल भोईर, राजू सावळे आदी नागरिक आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते.
महापालिका लुटण्याचे काम प्रशासन करत आहे. त्यासाठीच नदी सुधार कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नद्यांच्या आंदोलनामध्ये आता नागरिकांनी आपली ताकद दाखवायला हवी, असे मारुती भापकर म्हणाले.
‘खाली डोके वर पाय’, ‘साद घालते मुळामाई प्रतिसाद दिला देऊ, संकटातूनी करूया मुक्त’, ‘पर्यावरणपूरक विकास, नदीकाठ करा करू भकास’, ‘नदी सुधारच्या नावाखाली वृक्षतोड थांबवा, नष्ट करू नका पर्यावरणाचा समतोल’, ‘खाली डोके वर पाय, या प्रशासनाचे करायचे काय?’ ‘नद्यांच्या काठावर जॉगिंग ट्रक नको’, ‘नद्या पर्यावरणासाठी आहेत, कन्स्ट्रक्शनसाठी नाहीत’, ‘नदी प्रदूषण रोखा, सांडपाणी प्रक्रिया करा’, ‘नागरिकांना कॅन्सरसारख्या आजारातून वाचवा’, ‘नदी सुधारच्या नावाखाली सुरु असलेली वृक्षतोड थांबवा’ अशा घोषणा आंदोलकांनी दिल्या.
काही दिवसांपूर्वी शहरातील पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई येथे जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांना नदी सुधार प्रकल्प थांबवून नद्यांची स्वच्छता प्राधान्याने करा, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश दिले. आदेशानुसार आयुक्तांनी शहरातील पर्यावरण प्रेमी संस्था, सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. मात्र या बैठकीत पर्यावरणप्रेमींचे समाधान झाले नाही. हा प्रकल्प पुढे रेटून नेण्याचा प्रशासनाचा डाव असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे पर्यावरण प्रेमींनी सांगितले.
