राज्यातील वाळूमाफियांची मुजोरी चिरडून टाकण्यासाठी दल आणि बलासह सरकार पूर्ण ताकदीने पाठीशी राहील, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत लोकांचा विश्वास वाढणार नाही, असे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना सोमवारी निक्षून सांगितले. चुकूनही चुकीचे काम करू नका असे सांगताना त्यांनी कार्यक्षम सेवा देणे ही महसूल विभागाची प्राथमिकता असावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागातर्फे आयोजित जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेचा समारोप फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला, त्या प्रसंगी ते बोलत होते. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, राज्यमंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर या वेळी उपस्थित होते.
महसूल विभागात अपुरे मनुष्यबळ आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यासंदर्भात फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने सेवेची हमी (राईट टू सव्र्हिस) कायदा केला. पण, केवळ माणसं भरून प्रश्न सुटणार आहेत का? राज्याला महसूल देणाऱ्या विभागातील रिक्त जागा भरल्याच पाहिजेत. पण, केवळ माणसांच्या भरवशावर कामे होतील हा समज दूर करावा. आपली कार्यक्षमता वाढवून तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावीपणे करावा. विभागाचा पसारा किती वाढवायचा हे ठरवावे लागेल. मनुष्यबळ वाढले तर पुढील वेतन आयोगामध्ये १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. आवश्यक त्या जागा भरल्या जातील. पण, मनुष्यबळाची कमतरता हे कारण असू शकत नाही. सेवा देणाऱ्या विभागाकडून सेवा मिळत नाही तेव्हा लोकांची चीड वाढते.
राज्यातील जलयुक्त शिवार कार्यक्रम हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सक्रियतेमुळे यशस्वी झाल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले,की पारदर्शी कारभार हा सरकारचा अग्रक्रम असल्याने महसूल विभागानेही पारदर्शकतेने कारभार करावा. तलाठय़ाकडील अनावश्यक दफ्तर कमी करण्याबरोबरच काळानुरुप महसूल कायद्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. परिषदेच्या निमित्ताने केलेल्या कृती आराखडय़ाबाबत लवकरच निर्णय घेऊ. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, त्यांचे कार्य समाजासमोर येऊन अन्य अधिकाऱ्यांना आदर्शवत व्हावे यासाठी विशेष पुरस्कार योजना जाहीर करण्यात येणार आहे.
विकासकामे आणि प्रकल्पांसाठी शासकीय जमीन त्वरित उपलब्ध होऊन विकासकामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जिल्ह्य़ातील जमिनींची माहिती ‘लँड बँक’ उपक्रमांतर्गत तयार करण्यात येणार असल्याचे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. महसूल वाढविण्याचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचना करताना त्यांनी विविध परवान्यांसाठीच्या शुल्कामध्ये वाढ करता येईल का याचाही अभ्यास करून टिपण सादर करावे, असे सांगितले. स्वाधिन क्षत्रिय यांनी मनोगत व्यक्त केले. मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी प्रास्ताविक केले. विभागीय आयुक्त एस. चोक्किलगम यांनी आभार मानले.