महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांच्या टेकडय़ांवर दर्शवण्यात आलेल्या जैवविविधता उद्यानाच्या (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षणाला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जोरदार विरोध होत असला, तरी जैवविविधता कायद्यानुसार व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाने महापालिकेला कळवले असून ही समिती एक महिन्यात स्थापन करायची आहे.
तेवीस गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात गावांमधील टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे. या जागा संपादन करण्यासाठी जमीनमालकांना आठ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला असून या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून जोरदार विरोध होत आहे. बीडीपीसाठी जमीन देणार नाही, असा पवित्रा राष्ट्रवादीने घेतला आहे.
राष्ट्रवादीकडून बीडीपीला विरोध होत असला, तरी जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याबाबत शासनाकडून महापालिकेला कळवण्यात आले आहे. राज्याच्या जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अनमोल कुमार यांनी याबाबत आयुक्तांना पत्र पाठवले असून या विषयाला प्राधान्य देऊन एक महिन्यात ही समिती स्थापन व्हावी, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जैवविविधता कायदा केला असून त्यानुसार महाराष्ट्र जैवविविधता नियम २००८ तयार करण्यात आला आहे. जैविक साधन संपत्तीचे संवर्धन, ती निरंतर टिकून राहील अशाप्रकारे तिचा वापर, तसेच प्राप्त होणाऱ्या लाभांचे समन्यायी वाटप ही या कायद्याची व्याप्ती आहे. कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांना दंड व शिक्षेचीही तरतूद आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कायद्यानुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाची स्थापना केली असून स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावरही स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करायची आहे. महापालिका स्तरावर सात सदस्यांची व्यवस्थापन समिती स्थापन करायची आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेमधून हे सदस्य नियुक्त करायचे आहेत. त्यात मुख्यत: वनस्पती शास्त्रज्ञ (वैदू) प्रतिनिधी, कृषी शास्त्रज्ञ प्रतिनिधी, अकाष्ठ वनोपज संकलन करणाऱ्यांचा वा वापर करणाऱ्यांचा प्रतिनिधी, मच्छीमार प्रतिनिधी, जैवविविधतेचा उपयोग करणाऱ्या संस्थेचा प्रतिनिधी, लोकसमूह कार्यकर्ता प्रतिनिधी आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांचा समावेश करायचा आहे. या समितीमध्ये शासनाच्या विविध खात्यांमधील सात अधिकारी निमंत्रित सदस्य असतील आणि आमदार व खासदार हे विशेष निमंत्रित सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ महापालिकेच्या कार्यकाळाएवढा राहील.