पिंपरी पालिकेच्या शाळांमधील हजारो विद्यार्थ्यांना अद्याप शालेय गणवेश मिळालेले नाहीत. शाळा सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी होत आला, तरीही विद्यार्थी गणवेशाविना आहेत. याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे, अशीच साचेबद्ध उत्तरे महापालिकेकडून दिली जात आहेत. पिंपरी महापालिकेच्या बालवाडी, प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील शाळांमध्ये सर्व मिळून जवळपास ६० हजार विद्यार्थी आहेत. त्यांना महापालिकेच्या वतीने शालेय गणवेश, पी.टी. गणवेश, स्वेटर आदी शैक्षणिक साहित्यांचा पुरवठा केला जातो. साधारणपणे जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने या वस्तू दिल्या जातात. यंदा निम्मा ऑगस्ट महिना ओलांडला आणि स्वातंत्र्यदिन तोंडावर आला असतानाही विद्यार्थी गणवेशाविना आहेत. विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत नाहीत, याविषयावरून पिंपरी पालिकेवर सातत्याने टीकाही होत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर, मानव कांबळे यांच्या समन्वयातून विविध राजकीय पक्षांनी पालिका मुख्यालयासमोर नुकतेच आंदोलनही केले. त्यानंतरही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. पिंपरी पालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत गणवेशाच्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली. तरीही इतक्यात गणवेश मिळतील, अशी चिन्हे नाहीत. याबाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे, असे उत्तर शिक्षण विभागाकडून उत्तर दिले जात आहे. गणवेश खरेदीसाठी महापालिकेने एकत्रित स्वरूपात २२ कोटी ६८ लाख रुपयांची तरतूद केलेली आहे. यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया यापूर्वीच राबवण्यात आली होती. तेव्हा सहा वर्षांकरिता तीन स्वतंत्र पुरवठादारांना हे काम देण्याचा निर्णय झाला होता. अंतर्गत कारणांमुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. या दाव्यातील अंतिम सुनावणीत संबंधित पुरवठादारांकडून गणवेश खरेदी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. या निकालाचा आधार घेत २० मे २०२२ रोजी पालिकेने खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली. शालेय विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करून त्याचे वाटप करण्याबाबत आदेश देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आला. गेल्या आठवड्यात यासाठी होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तरीही विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष गणवेश मिळण्यासाठी बराच कालावधी जाईल, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. पुरवठादारांना गणवेश पुरवठा करण्याचे आदेश दिले जातील - “ प्रशासकीय पातळीवर गणवेश खरेदीस मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे पुरवठादारांना गणवेश पुरवठा करण्याचे आदेश दिले जातील. उशीर झाला असल्याने शक्य तितक्या लवकर गणवेश उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पुरवठादारांना दिल्या आहे. या संदर्भात नव्याने निविदा काढण्याची गरज नाही. असे शिक्षण विभागाचे उप आयुक्त संदीप खोत म्हणाले आहेत. याचा सर्वस्वी दोष प्रशासक आणि शिक्षण विभागाचा - “ लोकप्रतिनिधी, शिक्षण समिती, शिक्षण मंडळांचा कारभार होता, तेव्हा टक्केवारीच्या राजकारणातून असा विलंब होत होता. आता प्रशासकीय राजवट असून आयुक्तांकडेच सर्वाधिकार आहेत. त्यामुळे यंदा शाळांच्या पहिल्या दिवशीच विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे घडले नाही. मग यंदाही टक्केवारीचे गणित असावे का, लोकप्रतिनधी असताना जे होत होते, तोच कित्ता प्रशासनाने गिरवला का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातच विद्यार्थ्यांना गणवेश व शालेय साहित्य वस्तूंपासून वंचित राहावे लागते, याचा सर्वस्वी दोष प्रशासक आणि शिक्षण विभागाचा आहे.” असं सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले आहेत.
