व्यापारी संकुल (मॉल), दुकानांमध्ये वाइन विक्रीबाबत राज्यातील नागरिकांकडून सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांकडून आलेल्या सूचना, हरकती वेगवेगळ्या करण्यात येणार आहेत. त्यावर सचिवांकडून माहिती घेऊन तयार करण्यात आलेले धोरण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मांडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली. हेही वाचा- पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामाला ६ ऑक्टोबरपासून प्रारंभ वाईन उत्पादनाचा शेतकऱ्यांना फायदा पुणे उत्पादन शुल्क विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री देसाई पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘वाइन ही फळापासून तयार होते. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल शेतकऱ्यांकडून आला, तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. याबरोबरच वाइन उत्पादन शेतकऱ्यांनी केल्यास त्याचा जास्त फायदा देखील शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. जो निर्णय होईल तो शेतकऱ्यांच्या हिताचाच असेल, असेही देसाई म्हणाले. हेही वाचा- “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपच्या सांगण्यावरून…”; NIA च्या छापेमारीनंतर ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा आरोप अवैध मद्यावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई राज्यास महसूल देणारा उत्पादन शुल्क हा विभाग तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पुणे विभागातून गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त महसूल कसा मिळेल यावर भर देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात गेल्या वर्षी इतर राज्यातून येणाऱ्या अवैध मद्यावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली. त्यातही चार मोठ्या कारवाई केल्या आहेत. उत्पादन शुल्क विभागात पोलिसांसारखी ‘खबऱ्या’ यंत्रणा राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याबरोबरच देशातील काही राज्यांनी परवाना नूतनीकरण करण्यामध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे उत्पादन शुल्कचे उत्पन्न वाढले आहे. हे उत्पादन कसे वाढले त्यासाठी संबंधित राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागाने काय प्रयत्न केले, याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात महसूल वाढविण्यासाठी काय बदल करता येईल, यावर देखील भर देण्यात येणात आहे. उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, असेही देसाई यांनी सांगितले.
