प्रथमेश गोडबोले
पुणे : कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराबाबत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाला फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आयोगाचे मुंबईतील कामकाज आटोपले असून केवळ पुण्यातील कामकाज अद्याप बाकी आहे. गेल्या वेळी आयोगाला देण्यात आलेली मुदतवाढ ३० सप्टेंबरला संपली. त्यामुळे राज्य शासनाने पुन्हा मुदतवाढीचे आदेश प्रसृत केले आहेत.
कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ मध्ये हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि निवृत्त मुख्य सचिव सुमित मलिक असा दोन सदस्यीय आयोग स्थापन केला. या आयोगाकडून मुंबई आणि पुण्यात साक्ष नोंदविणे, उलटतपासणी घेण्यात आली. मुंबईतील आयोगाचे कामकाज आटोपण्यात आले आहे. पुण्यात आयोगाने विविध राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी, या भागातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्य, पोलीस अधिकारी आदी विविध जणांची साक्ष, उलटतपासणी घेण्यात येत आहे. हा चौकशी आयोग स्थापन झाल्यापासून ही १३ वी मुदतवाढ राज्य शासनाकडून देण्यात आली आहे. आयोगाला चार महिन्यात अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, सातत्याने आयोगाला मुदतवाढ देण्यात येत आहे. करोना काळात आयोगाचे कामकाज ठप्प होते.
हेही वाचा >>>पुण्यातील विश्वचषक क्रिकेट सामन्यासाठी पीएमपीची विशेष सुविधा
दरम्यान, आयोगाला अद्याप काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवायच्या आहेत. याकरिता वेळ लागत असल्याने आयोगाला आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची विनंती शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढीच्या कालावधीत कामकाज करून शासनाला अंतिम अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
४६ साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण, चार साक्षीदारांची अंशतः सुनावणी
आयोगाची पुढील सुनावणी १६ ते २८ ऑक्टोबर या कालावधीत पुण्यात होणार आहे. आयोगाने वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला, परमवीर सिंह आणि सुवेझ हक यांच्यासह पोलिस अधिकारी महेश चव्हाण, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर, तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी आणि विद्यमान पुण्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आणि एल्गार परिषदेच्या कार्यकर्त्या हर्षाली पोतदार यांना सुनावणीला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले.
