पुणे : युक्रेन-रशिया युद्धाचा परिणाम, जागतिक पातळीवरील सोयाबीनचा तुटवडा, मलेशिया आणि इंडोनेशियात पाम तेलाचे उत्पादन घटल्यामुळे आयातीत झालेली घट आणि देशांतर्गत बाजारात असलेला तेलबियांचा तुटवडा यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून देशात खाद्यतेलांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे ही वाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तेलबियांच्या साठय़ावर मर्यादा घातली आहे.सरकारने सोयाबीनच्या किमती सात हजारांवर गेल्यानंतर दर नियंत्रित करण्यासाठी सोयाबीनचा साठा करण्यावर मर्यादा घातली होती. त्याचा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी निषेध केला होता. मात्र, सरकारने ही साठामर्यादा जून २०२२ पर्यंत कायम ठेवली होती. आता जागतिक घडामोडींचा परिणाम म्हणून खाद्यतेलांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. शिवाय उत्तर भारतातील रब्बी हंगामातील मोहरीचे पीक बाजारात येत आहे. खाद्यतेलाचा तुटवडा पाहता मोहरीला चांगला दर मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, साठा मर्यादा घातल्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर साठा करता येणार नाही, त्यामुळे मोहरीचे दर दबावाखाली राहण्याची शक्यता आहे.राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना फटका नाहीसोयाबीनचा हमीभाव ४२५० रुपये असताना राज्यात खरीप हंगामात उत्पादित झालेले सोयाबीन सरासरी साडेसहा हजार रुपये क्विंटल दराने शेतकऱ्यांनी विकले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन शिल्लक नाही. उन्हाळी हंगामात सुमारे ५० हजार हेक्टरवर सोयाबीन पेरणी झाली असली तरी उत्पादित होणारे सोयाबीन खरिपातील पेरणीसाठी वापरले जाणार आहे. साठा मर्यादेच्या निर्णयाचा फटका राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना बसणार नाही. उत्तरेतील मोहरी उत्पादकांना याचा फटाक बसू शकतो. पण, मुळातच खाद्यतेलाचे भाव जोरावर असल्यामुळे मोहरीचे दर सरकारला फारसे नियंत्रणात ठेवता येतील, असे नाही. त्यामुळे साठा मर्यादेची मात्रा फार उपयोगी ठरेल, असे सध्याचे चित्र नक्कीच नाही.
