अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान व वाहतूक अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करा व शिल्लक उभ्या असलेल्या उसाचे अनुदान जाहीर करा, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी केली आहे.काळे म्हणाले, महाराष्ट्रातील अतिरिक्त उसाच्या समस्येबाबत सरकारचे लक्ष्य वेधण्यासाठी भाजपा किसान मोर्चाने साखर आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. राज्य सरकारनेही १४ मे रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. परंतु दुर्दैवाने या बैठकीला साखर सम्राटच जास्त होते. त्यामुळे या सरकारने जाहीर केलेले अनुदान साखर कारखान्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम करत आहे.या सरकारने १ मे नंतर गाळप झालेल्या उसाला अतिरिक्त उसाच्या नावाने २०० रुपये प्रती टन अनुदान देण्याचे व वाहतुकीला ५ रुपये प्रती टन, प्रती किलोमीटर, अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु हे अनुदान ०१ एप्रिल पासून देणे गरजेचे आहे. शिल्लक उसावर मात्र कुठलीही भूमिका हे सरकार घेत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त उसाच्या संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली ती बैठकच जर साखर सम्राटांसोबत असेल तर शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार?या सरकारने जाहीर केलेले अनुदान साखर कारखान्यांना देण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. जे आमचे हक्काचे एफआरपीचे पैसे वेळेवर देत नाहीत त्यांच्याकडे हे अनुदान देणे म्हणजे चोराच्या हाती च्याव्या सोपवल्या सारखे आहे. साखर कारखानदार सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करत आहे, असेही काळे यांनी म्हटले आहे. किसान मोर्चाने केलेल्या मागण्या सरकारने राज्यात १ मे नंतर गाळप झालेल्या ऊसाला अतिरिक्त ऊस म्हणून अनुदान जाहिर केले आहे ते १एप्रिल पासून गाळप झालेल्या उसाला देण्यात यावे.सरकारने गाळप झालेल्या ऊसाला अतिरिक्त ऊस म्हणून अनुदान जाहीर केले आहे, ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देण्यात यावे.जाहीर केलेले अतिरिक्त ऊसाचे वाहतुकीचे ५ रुपये प्रती टन प्रती कि.मी. अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यावर देण्यात यावे.गाळपाविना शिल्लक उसाचे पंचनामे करून हेक्टरी ७५ हजार रुपये अनुदान तातडीने द्यावे.
