पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मागील उसाची रास्त व किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) दिलेली नसल्याने यंदा राज्यातील थकीत एफआरपी असलेल्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आला नव्हता. मात्र, १६ कारखान्यांनी परवाना न घेता गाळप केल्याने संबंधित कारखान्यांना प्रतिटन पाचशे रुपयांप्रमाणे ६१ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस वितरण नियमन) आदेश, १९८४ खंड चारमधील तरतुदीनुसार साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या वेळेत गाळप परवान्यासाठी अर्ज सादर करणे आवश्यक असते. गाळप परवान्यातील अटी, शर्ती पूर्ण करणे आणि गाळप परवाना प्राप्त करून गाळप करावयाच्या तरतुदीची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील १६ कारखान्यांनी या अटी पाळल्या नसून अनेकांनी मागील एफआरपी अद्याप व्याजासहित दिलेली नाही. परिणामी संबंधित कारखान्यांना गाळप परवाना नाकारण्यात आला होता. दरम्यान, परवाना नसताना ऊस गाळप सुरू असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सात, पुणे जिल्ह्यातील चार, सांगली जिल्ह्यातील दोन, तर सातारा, उस्मानाबाद आणि हिंगोली जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक असे एकूण १६ कारखाने आहेत. त्यापैकी चार खासगी, तर १२ सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
