पुणे : आमदार आणि खासदारांचे निवृत्ती वेतन बंद करून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिवाराला प्रति महिना पंचवीस हजार रुपये निवृत्ती वेतन सुरू करा. शेतीमालावरील निर्यातबंदी रद्द करा. शहीद जवानांच्या परिवाराला नियमाप्रमाणे तात्काळ जमिनींचे वाटप करा आदी मागण्या भारतीय जवान किसान पार्टी आणि शेतकरी संघटनेने संयुक्त मोर्चा काढून केल्या. ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधत जवान आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी भारतीय जवान किसान पार्टी आणि शेतकरी संघटनेने विधान भवनावर संयुक्त मोर्चा काढला. मोर्चा ते नेतृत्व शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील आणि भारतीय जवान किसान पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे यांनी केले. शेतकरी, शेतकरी कार्यकर्ते, निवृत्त जवान, शहीद जवानांच्या पत्नी (वीरपत्नी) आणि त्याचे कुटुंबीय ट्रॅक्टर आणि दुचाकीवरून मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चा विधान भवन येथे आल्यानंतर जाहीर सभा झाली झाली. सभेनंतर रघुनाथदादा पाटील आणि नारायण अंकुशे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना निवेदन दिले. हेही वाचा.लोणावळा: मद्यधुंद पर्यटक २०० फुट उंच डोंगरावरून पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावर उतरला! मित्रांसोबत झाला होता किरकोळ वाद प्रमुख मागण्या उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये भाव द्या. इथेनॉलवरील निर्बंध आणि साखर कारखान्यांतील अंतराची अट रद्द करा. कर्ज, विजबील आणि पाणीपट्टी करातून शेतकऱ्यांना मुक्त करा. गाईच्या दुधाला डिझेल आणि म्हशीच्या दुधाला पेट्रोल इतका प्रती लीटर भाव द्या. वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करा. गोवंश हत्या बंदी कायदा रद्द करा. सैनिकांच्या भरतीमधील अटी, शर्थी, शिथील करून १५ टक्के आरक्षित जागा तत्काळ भरा. विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्या. सैनिकांना मिळालेल्या शासनाच्या वर्ग २ च्या जमीनींना वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करा. सैनिकांचे चार प्रतिनिधी विधान परीषद आणि राज्यसभेत घ्या. लोकसेवा आणि राज्यसेवा व नीट परिक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करा. हेही वाचा.समाजात सर्वाधिक बदल घडवण्यासाठी राजकारणात जा; तुकाराम मुंढे यांचा सल्ला सोमवारी मुंबईत बैठक आंदोलकांनी विभागीय आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन दिले. मागण्या शासनस्तरावरील असल्यामुळे सोमवारी (१२ ऑगस्ट) मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, बैठकीत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास चक्काजाम आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
