पुणे : पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मात्र विमानतळासाठी जमीन द्यायचीच नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. विमानतळाला विरोध करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात सात गावांतील शेतकऱ्यांसह त्यांच्या मुलावर दाखल झालेले गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
विमानतळाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या विरोधात पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सात गावांच्या वतीने संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष आणि उदाचीवाडीचे बाधित शेतकरी संतोष हगवणे, एखतपूरचे उपसरपंच तुषार झुरंगे, वनपुरीचे सरपंच नामदेव कुंभारकर यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली.
‘आम्हाला जमीन द्यायची नाही. आमची काळी आई विकायची नाही, तर तुम्ही जबरदस्तीने जमीन घेण्याचा प्रयत्न का करता?’ असा प्रश्न हगवणे यांनी उपस्थित केला.आम्ही विमानतळाच्या विरोधी आंदोलनात सहभागी होतो. गावातील महिलांच्या अंगावर काही कर्मचारी धावून आले. लाठीमार केला. उलट आमच्यावरच खुनाचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. आम्ही दगडफेक केलीच नाही, असेही हगवणे म्हणाले.
विमानतळासाठी आम्हाला जागा द्यायची नाही, यावर आम्ही ठाम आहोत. ही सात गावे आता एक परिवार झाले आहेत. परिवाराचा एक व्यक्ती म्हणून आम्ही परिवारात चर्चा करू शकतो. त्यामुळे सरकारला जमीन द्यायची नाही, असे सांगितले असले, तरी सरकारने आमच्याकडे दुसरा पर्याय मागितला आहे. त्याबाबत चर्चा करावी लागेल, असे हगवणे यांनी सांगितले.या प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे. जमिनी घेण्याबाबत कोणतीही चर्चा करण्यापूर्वी भूमिपुत्रांवर गुन्हे का दाखल करण्यात आले, त्यावर चर्चा करा. त्याचा निर्णय घ्या, हे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी झुरंगे यांनी केली.
