देशात अन्न व औषध प्रशासनाचा (एफडीए) परवाना घेणाऱ्या अन्नव्यावसायिकांचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. एफडीएकडे नोंदणी करणारे भाजीपाला आणि पाणीपुरी विक्रेत्यांसारखे लहान अन्न व्यावसायिकही राज्यातच सर्वाधिक आहेत. परवान्यांच्या संख्येत राज्याने गुजरात आणि राजस्थानलाही मागे टाकले असून इतर राज्ये या आकडेवारीत महाराष्ट्राच्या आसपासदेखील नाहीत. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस् अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’च्या आकडेवारीवरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
‘अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा’ ऑगस्ट २०११ मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार शेतकरी आणि मच्छीमार वगळता सर्व प्रकारचे अन्न व्यावसायिक आणि पुरवठादार यांना एफडीएचे परवाने घेणे बंधनकारक करण्यात आले. गेल्या अडीच वर्षांत देशभरात या कायद्याअंतर्गत एकूण २३ लाख ९२ हजार अन्न व्यावसायिकांनी एफडीएकडून परवाने व नोंदणी घेतली आहे. या एकूण संख्येच्या २५ टक्क्य़ांहून अधिक परवाने आणि नोंदण्या केवळ महाराष्ट्रातून घेण्यात आल्या आहेत. तर, महाराष्ट्रातील २८ टक्के परवाने व नोंदण्या पुणे विभागाने केल्या आहेत.
राज्यात १ लाख ४१ हजार अन्न व्यावसायिकांनी परवाने घेतले आहेत, तर ४ लाख ६२ हजार जणांनी एफडीएकडे नोंदणी केली आहे. महाराष्ट्राखालोखाल परवाने घेणाऱ्या राज्यांमध्ये राजस्थानचा दुसरा तर गुजरातचा तिसरा क्रमांक लागतो. तर नोंदणी करणाऱ्यांच्या संख्येत तमिळनाडूचा दुसरा आणि उत्तर प्रदेशचा तिसरा क्रमांक लागतो. बारा लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांना परवाना घ्यावा लागतो, तर इतरांना नोंदणी करावी लागते. नोंदणी करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांमध्ये भाजीपाला आणि फळे विक्रेत्यांपासून रस्त्यावर अन्नपदार्थ विकणाऱ्या लहान विक्रेत्यांचा समावेश होतो.  
अन्न विभागाचे सहायक आयुक्त दिलीप संगत म्हणाले, ‘‘नागरिकांना आरोग्यास सुरक्षित आणि भेसळविरहित अन्न मिळावे या दृष्टीने अन्न व्यावसायिकांनी परवाने घेणे किंवा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या व्यावसायिकांना कायद्याच्या चौकटीत आणून त्यांना अन्नाच्या सुरक्षिततेसंबंधीच्या नियमांचे पालन करायला लावणे असा याचा उद्देश आहे.’’