पुणे : शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये कोव्हिशिल्ड लशीच्या लाखो मात्रा शिल्लक आहेत. बहुतांश लशी मुदतबाह्य झाल्या असून अनेक लशींची मुदत संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहेत. लशींच्या खरेदीसाठी खासगी रुग्णालयांनी मोठय़ा रकमेची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे कर्नाटक आणि तमीळनाडू या राज्यांच्या धर्तीवर आता मुदतबाह्य झालेल्या लशी राज्य शासनाने परत घेऊन त्या बदल्यात किमान ५० टक्के रक्कम परत द्यावी किंवा नवीन मुदतीच्या लशी द्याव्यात, अशी मागणी खासगी रुग्णालयांतर्फे शुक्रवारी करण्यात आली. लसीकरणाचा वेग सध्या मंदावला आहे. खासगी लसीकरण केंद्रांवर जाणाऱ्या नागरिकांची संख्याही अत्यल्प आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि सीरम इन्स्टिटय़ूटला मुदतबाह्य लशी परत घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. कर्नाटक, तमीळनाडू या राज्यांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी झाली आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने खासगी रुग्णालयांना लशी मोफत परत करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे खाजगी रुग्णालयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, याकडे डॉ. राजीव जोशी, डॉ. वैशाली सापनेकर आणि डॉ. पल्लवी शहा यांनी लक्ष वेधले. डॉ. राजीव जोशी म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारने सुसंगत धोरणाचा अवलंब करून वाया जाण्यापूर्वी लशी परत घ्याव्यात. खासगी लसीकरण केंद्रांनी सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाला दिलेले पैसे परत करावेत किंवा मुदतबाह्य झालेल्या लशी बदलून द्याव्यात. स्वत:चे व्यावसायिक हित जपताना सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाने दिलेला चुकीचा सल्ला आणि अयोग्य पद्धतीने केलेले लशींचे वितरण त्याला कारणीभूत आहे. नोंदणी केल्यानंतर तीन महिन्यांनी लशी मिळाल्या. एका वर्षांची मुदत असलेल्या लशी तीन महिने उशिरा मिळाल्यानेही नुकसान झाले. आक्षेपार्ह बाबी एका लसीकरण केंद्राला किमान तीन हजार लशी घ्याव्या लागतील. या लशी इतर रुग्णालयांना देता येणार नाहीत. खासगी लसीकरण केंद्रांमध्ये लशींच्या साठय़ाच्या शीतसाखळीबाबत संशय व्यक्त केला गेला. खासगी लसीकरण केंद्रांनी मुदतबाह्य होत आलेल्या लशी शासनाला मोफत द्याव्यात, ही अपेक्षा चुकीची आहे. मागण्या लशींची किमान ५० टक्के किंमत मिळावी किंवा लशी बदलून मिळाव्यात. वर्धक मात्रेतील अंतर कमी केले तरी सध्याच्या लशी साठय़ाचा सदुपयोग होऊ शकेल. कर्नाटक आणि तमीळनाडू सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही लशींच्या धोरणाचा अवलंब करावा.
