उच्च शिक्षणातील ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत, अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असणे, शिष्यवृत्तीची रक्कम थकणे असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न आधी सोडवून मग शासनाने विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन देण्याचा विचार करावा, असा सूर उच्च शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे. हेही वाचा >>> पिंपरी : भाजपकडून राष्ट्रवादीला ‘लक्ष्य’ करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू – जयंत पाटील पुण्यातील मॉडर्न महाविद्यालयातील कार्यक्रमात सोमवारी पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळण्यासाठी विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे वेतन शासन देईल, महाविद्यालयांनी शुल्क कमी करावे असे विधान केले होते. या विधानानंतर उच्च शिक्षण क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. आर्थिक अडचणी असल्याचे सांगत शासनाकडून प्राध्यापक भरती, उच्च शिक्षणातील रिक्त पदांच्या भरतीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मग विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे वेतन देण्याचा विचार करताना शासनाला आर्थिक अडचणी दिसत नाहीत का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.एमफुक्टो या संघटनेचे डॉ. प्रवीण रघुवंशी म्हणाले, की विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांचे वेतन शासनाने देण्याचा विचार उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला जो स्वागतार्ह आहे. या बाबतची मागणी एमफुक्टोने या पूर्वीच केली आहे. पण उच्च शिक्षणातील ५० टक्क्यांहून अधिक संविधानिक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याचा विचार शासनाने आधी करायला हवा. शासनाची एकूण आर्थिक परिस्थिती पाहता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांचे विधान काल्पनिक वाटते. हेही वाचा >>> आता पुणे आणि परिसरात भविष्यात तब्बल २०० किलोमीटरचे मेट्रो मार्ग, विस्तृत आराखडा महामेट्रोकडून सादर विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या वेतनाची जबाबदारी घेण्यास शासन अनुकूलता दर्शवत असेल तर अकृषी विद्यापीठे, अकृषी खासगी अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची सर्व रिक्त पदे भरण्यास शासन का तयार नाही, याचा खुलासा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी करण्याची मागणी नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक सुरेश देवढे पाटील यांनी केली. शिष्यवृत्तीची रक्कम थकीतखासगी संस्थांतील प्राध्यापकांचे वेतन देण्यास उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तयार आहेत. पण गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापोटी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींचे तीन हजार कोटी थकले आहेत. हा निधी मिळत नसल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आहेत, असे असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ अनएडेड इन्स्टिटयूटस् इन रुरल एरियाचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ यांनी सांगितले.
