पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालय देशात आदर्शवत पुणे : शास्त्री रस्त्यावर भारती भवन इमारतीतील भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागेतील कामकाजापासून सुरू झालेला प्रवास पूर्ण केल्यानंतर स्वत:च्या हक्काच्या जागेत सुरू झालेल्या पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात पक्षकारांसह वकिलांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. आकर्षक इमारत तसेच विविध सुविधा असलेले पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालय देशातील पहिलेच कौटुंबिक न्यायालय ठरले आहे. शिवाजीनगर कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीतील विस्तारीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर चौथ्या आणि पाचव्या मजल्याचे उद्घाटन नुकतेच करण्यात आले. विस्तारीत इमारतीत सभागृह असून आसन क्षमता २०० आहे. कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल करण्यापूर्वी दाम्पत्याचे समुपदेशन करण्यासाठी विशेष कक्षही सुरू करण्यात आला आहे तसेच तेथे मध्यस्थी कक्षही आहे. पक्षकार तसेच वकिलांसाठी विविध सुविधा असलेले शिवाजीनगर कौटुंबिक न्यायालय आदर्शवत (रोल मॉडेल) ठरले आहे. अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा असणारे कौटुंबिक न्यायालय देशातील पहिले न्यायालय असल्याची माहिती पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. वैशाली चांदणे यांनी दिली. करोना संसर्गामुळे कौटुंबिक न्यायालयातील चौथ्या आणि पाचव्या मजल्याचे काम संथगतीने सुरू होते. विस्तारीत इमारतीत पक्षकारांसाठी विविध सुविधा आहेत. न्यायालयातील कक्ष (कोर्ट हॉल) प्रशस्त आहेत. विस्तारीत इमारतीत बालकांसाठी पाळणाघर, बालमानसोपचार कक्ष, समुपदेशन कक्ष अशा सुविधा आहेत. कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज २७ जानेवारी १९८९ रोजी शास्त्री रस्त्यावरील भारती भवन इमारतीतील जागेत सुरू झाले. दावे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढते असल्याने भारती भवनमधील जागा अपुरी पडू लागल्याने २००९ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. शिवाजीनगर न्यायालयासमोरील ३९ गुंठे जागा नियोजित कौटुंबिक न्यायालयाला देण्यात आली. विविध प्रकारच्या परवानग्यांमुळे कामकाज संथगतीने सुरू होते. १३ ऑगस्ट २०१७ रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन झाले होते. त्यानंतर या इमारतीचा विस्तार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. चौथ्या आणि पाचव्या मजल्यास मंजुरी मिळाली. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात आठ हजार दावे प्रलंबित कौटुंबिक न्यायालयात दावे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. राज्यातील विविध कौटुंबिक न्यायालयात ५५ हजार ८०० दावे प्रलंबित आहेत. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात आठ हजार ४१२ दावे प्रलंबित असून दावे तडजोडीत किंवा मध्यस्थीने निकाली काढण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी न्यायालयातील मध्यस्थ तसेच समुपदेशकांकडून प्रयत्न करण्यात येतात. राज्यातील सर्वात मोठे न्यायिक क्षेत्र कौटुंबिक न्यायालयाच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार महापालिका क्षेत्रातील कौटुंबिक दाव्यांसाठी स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापन करण्यात आली आहे. पुणे शहरालगत असणाऱ्या गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला असल्याने पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्र वाढविण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्र राज्यात सर्वात मोठे ठरले आहे. कौटुंबिक न्यायालयातील विस्तारीत इमारतीत सभागृह आहे. समुपदेशन कक्ष असून विविध सुविधा असणारे पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालय देशातील पहिले न्यायालय ठरले आहे. मुंबई, नागपूर, सोलापूर या शहरांच्या तुलनेत पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात अनेक सुविधा आहेत तसेच आवारही प्रशस्त आहे. पक्षकारांचा त्रास वाचविण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अपिलेट कोर्ट सुरू करण्याची गरज असून त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. - वैशाली चांदणे, अध्यक्ष, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन
