पुणे : नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राज्यात पाच हजार बायोगॅस संयंत्रे उभारण्यात येणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या मार्फत होणार असून, कोल्हापूर, पुणे, नगर जिल्ह्याला सर्वाधिक उद्दिष्टय़े दिली आहेत. पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना मिळावी, शेतीला सेंद्रिय खत मिळावे म्हणून केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशभरात बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार राज्यात ५२०० संयंत्रे उभारली जाणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात ८९७, पुण्यात ५०५, नगरमध्ये ४७४, संयंत्रे उभारली जाणार आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना संयंत्रांचे उद्दिष्टय़े ठरवून दिलेले असून, याची अंमलबजावणी मार्चअखेर जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात येणार आहे. त्या बाबतचे पत्र राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. शौचालय जोडणी ठरणार फायदेशीर बायोगॅस संयंत्रांना शौचालय जोडणी करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार राज्यात २५०० शौचालयांची जोडणी बायोगॅसला करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने अनुदानात वाढ केली आहे. निकषांनुसार प्रती संयंत्र १० हजार ते ७० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला बळ पर्यावरणाची हानी टळावी, पारंपरिक ऊर्जेचा वापर कमी होऊन अपारंपरिक किंवा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा वापरला आणि उत्पादनाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. मागील वर्षी या बाबतचे कोणतेही उद्दिष्टय़े ठरवून दिले नव्हते, पण, यंदा उद्दिष्टय़े ठरवून दिलेले आहे आणि ते मार्चअखेर पूर्णही करावयाचे आहे. बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याच्या केंद्राच्या योजनेचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना होणार आहे. बायोगॅस असेल तर एलपीजी गॅसची गरजच लागत नाही. पुणे जिल्हा परिषद बायोगॅसचा व्यावसायिक वापर वाढविण्यावर भर देत आहे. संपूर्ण गावाने, वस्तीने बायोगॅस प्रकल्प सुरू करावा, आपल्या गरजेइतका वापर होऊन शिल्लक बायोगॅस उद्योगांना पुरवावा, असे नियोजन सुरू आहे. या संयंत्रातील स्लरीचा वापर सेंद्रिय खत म्हणून होतो. जिल्ह्यात विविध योजनांमधून बायोगॅस संयंत्रे उभारली जात आहेत. - आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे
