पुणे : राज्यातील सिंचन प्रकल्प आणि धरणांचे जाळे ऊर्जा सुरक्षेचे केंद्र करण्याच्या दृष्टीने कृष्णा आणि गोदावरी विकास महामंडळा अंतर्गत धरणांच्या जलाशयांवर तरंगते सौर प्रकल्प (फ्लोटिंग सोलर) उभारण्यात येणार आहेत. दरम्यान, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्वायत्त करण्याच्या दृष्टीने चर्चा सुरू झाली असून यासंदर्भात येत्या काही दिवसांत निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
जलसंपदा विभागाच्या वतीने ‘हरित ऊर्जा उपयोजन’ या विषयावर दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत ही कार्यशाळा झाली. त्यावेळी तरंगते सौर प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी असेल, असा विश्वास विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला. जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक, मित्र संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते.
‘वाढत्या ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सिंचन पायाभूत सुविधांचा धोरणात्मक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या संकल्पनेतून ‘फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पां’मुळे जमिनीच्या अधिग्रहणाची गरज भासणार नाही. तसेच शेतीसाठी जमिनीचे संरक्षण होईल. जलाशयावर सौर पॅनेलचे आच्छादन असल्यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होऊन पाण्याचे संवर्धन होईल, ज्याचा थेट फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागाला होईल, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी उच्च दर्जाचे तांत्रिक निकषांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्याअनुषंगाने योजना राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पारदर्शक पीपीपी मॉडेल विकसित करणे आवश्यक असल्याची सूचना करण्यात आली.
तरंगते सौर प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभाग ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून काम करणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या जलाशयावर तरंगते सौर ऊर्जा करण्याच्या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र केवळ ऊर्जेत स्वयंपूर्ण होणार नाही, तर हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक आदर्श मॉडेल म्हणून समोर येईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
