शहरातील पदपथांचे लेखापरिक्षण करणार? काय आहे कारण

पुणे : नागरिकांना सहज आणि सुरक्षित चालता यावे, यासाठी पुणे महानगरपालिकेने ‘पादचारी सुरक्षा आणि सुविधा धोरण’ तयार केले आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव ‘लोकसत्ता’ने समोर आणल्यानंतर जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने आता शहरातील विविध रस्त्यांवरील पदपथांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका आयुक्तांनी याबाबत आदेश दिला असून, पदपथांवर अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी भरारी पथके नेमण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.

रस्त्यावरून चालताना पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता यावे, यासाठी महापालिकेने पादचारी सुरक्षा सुविधा धोरण तयार केले आहे. तसेच, ‘नागरी रस्ते आराखडा मार्गदर्शक धोरणाचा’ अवलंब करून शहरातील विविध रस्त्यांवर ७५७ किलोमीटर लांबीचे पदपथ तयार केलेले आहेत. शहरात सुमारे १६०० किलोमीटरचे रस्ते आहेत. महापालिकेने तयार केलेल्या पदपथांवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणतीही काळजी महापालिकेच्या वतीने घेतली जात नसल्याने पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून जावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती ‘लोकसत्ता’ने मांडली होती.

आणखी वाचा-Satish Wagh Murder Case : पूर्वीच्या भाडेकरूनेच दिली ५ लाखांची सुपारी; सतीश वाघ हत्या प्रकरणात पोलिसांकडून मोठा खुलासा

शहरात पादचारी दिन साजरा करण्यासाठी लाखो रुपये महापालिका खर्च करते. नागरिकांना रस्त्यावरून योग्य पद्धतीने चालता यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात पदपथांवर आणि रस्त्यांवर खर्च केला जात असताना पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने तयार केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालताना त्रास होत असल्याचे समोर आले होते. पादचारी दिन साजरा करण्यापुरतीच महापालिकेची जबाबदारी आहे का? असा प्रश्नही विचारण्यात येत होता. ‘लोकसत्ता’ने दिलेल्या वृत्ताची महापालिका आयुक्त डॉ. राजेद्र भोसले यांनी गंभीर दखल घेऊन शहरातील सर्व पदपथांचे लेखापरीक्षण करून तातडीने त्याचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. पुढील काही दिवसांमध्ये याचा सविस्तर अहवाल देण्यात यावा, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा-पूरग्रस्त एकतानगरीचे होणार स्थलांतर नक्की कधी आणि कुठे?

याबरोबरच पदपथांवर होणारी अतिक्रमणे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पथ विभाग आणि अतिक्रमण विभागातील कर्मचाऱ्यांची भरारी पथके तयार करण्याचे आदेश भोसले यांनी दिले आहेत. पदपथांवर अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांची तपासणी करून फेरीवाला बंदी क्षेत्र (नो हॉकर्स झोन) निश्चित करण्याच्या सूचनाही देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.