डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे मत पुणे : आपल्या देशात परदेशी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर आहे, परंतु त्यावर हवे ते र्निबध नाहीत. इंटरनेट कंपन्यांबाबत आपल्याकडील आर्थिक आणि बरीच वैयक्तिक माहिती त्या परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळते. ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी ठरू शकते, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त सोमवारी व्यक्त केले. या संदर्भात अमेरिकेच्या ‘एफआयआरआरएम’ अर्थात ‘फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट रिस्क रिवू मॉडर्नायझेशन अ‍ॅक्ट’शी साधम्र्य असलेले धोरणात्मक विधेयक ‘प्रायव्हेट मेंबर बिल’ म्हणून संसदेत सादर केले असल्याचे जाधव यांनी या वेळी सांगितले. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे उमेश कुडाळकर लिखित ‘लिस्ट इन इंडिया-एफडीआय २.० च्या दिशेने’ या संशोधनात्मक प्रबंधाच्या प्रकाशन कार्यक्रमात डॉ. जाधव बोलत होते. सेंटरचे उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर, मानद संचालक प्रशांत गिरबाने या वेळी उपस्थित होते. जाधव म्हणाले, परदेशी कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत व्यवसाय करत असताना सामान्य भारतीय गुंतवणूकदारांना या कंपन्यांचे समभाग विकत घेण्याची संधी उपलब्ध असणे ही काळाची स्वाभाविक गरज आहे. आपण चीनप्रमाणे समर्थ पर्याय उभे केलेले नाहीत. त्यामुळे मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, फेसबुक अशा इंटरनेट विश्वाच्या बलाढय़ कंपन्या भारतीय बाजारपेठ काबीज करत असूनही भारताच्या प्रशासनाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वाढते प्रभुत्व आणि त्यामधील भारतीय गुंतवणूक याचा समन्वय साधण्याच्या प्रयत्नांमध्ये हा प्रबंध मार्गदर्शक ठरेल. इंटरनेट कंपन्यांच्या जनमानसातील वाढत्या प्रभावामुळे आणि विशेषत: काही देशांकडून होणाऱ्या भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला संभाव्य धोका पोहोचू शकतो. यासंदर्भात विशेष कायदे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. केळकर म्हणाले, या शोधनिबंधातील उपाय हे सर्व घटकांचे हित जपत असल्याने ‘लिस्ट इन इंडिया’ हा कंपनी, ग्राहक आणि समभागधाकर यांच्यातील योग्य देवाणघेवाणीचा उत्तम नमुना आहे. भारतीय नागरिक जसे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफ्याला हातभार लावत आहेत तसेच त्यांना म्युच्युअल फंड किंवा पेन्शन फंडद्वारे त्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून त्या नफ्याचे भागीदार बनण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. देशाच्या संपत्तीमध्ये कैकपटींनी वृद्धी करण्याची क्षमता असलेला हा पर्याय आपण नाकारता कामा नये. कुडाळकर यांनी बहुष्ट्रीय कंपन्यांचे अपरिहार्य जाळे आणि त्यांनी स्थापलेले एकाधिकार यावर भाष्य केले. फेसबुक, गुगल या कंपन्यांवर चीन सरळ बंदी घोषित करतो. आपण मात्र, सर्वाना लाभात हक्क मागण्याची कोणतीही शक्यता न ठेवता भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यास निरंकुश स्वातंत्र्य बहाल करतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
