लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयात पदव्युत्तर पदवी, पदवी आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी परदेशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या २५ विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून करण्यात येईल. राज्यातील कांदळवन क्षेत्राचे व्यवस्थापन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कांदळवन कक्ष, तसेच कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याच्या किनारपट्टी भागातील कांदळवन, तेथील जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरणीय, बहुविद्याशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हा प्रतिष्ठानचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयातील अभ्यासक्रमासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार महसूल आणि वन विभागाने या शिष्यवृत्तीबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. हेही वाचा. पुणे: परराज्यातील प्रवाशांना लुटणारी टोळी गजाआड कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयातील अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी टाइम्स हायर एज्युकेशन किंवा क्यूएस या जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १५० संस्थांमध्ये समावेश असलेल्या संस्थेत प्रवेश घेणे आवश्यक आहे, मरीन सायन्स, मरीन इकॉलॉजी, ओशनोग्राफी, मरीन बायोलॉजी, मरीन फिशरीज, मरीन बायोटेक्नॉलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायव्हर्सिटी अशा अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर पदवीच्या पंधरा आणि पीएच.डी.च्या दहा अशा एकूण पंचवीस विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. ही शिष्यवृत्ती सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी खुली असेल. शिष्यवृत्ती दिल्या जाणाऱ्या एकूण जागांपैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड केली जाईल. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कमाल वय ३५ वर्षे, पीएच.डी.साठी कमाल वय ४० वर्षे असेल. तसेच कुटुंबाच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वीस लाख अशा अटीही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
