फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला का गेला? अखेर कारण आलं समोर

इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेमीकंडक्टर असोसिएशनच्या (आयइएसए) वतीने आयोजित ‘व्हिजन २०२६’ या परिषदेत उद्योग प्रतिनिधी आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सेमीकंडक्टर धोरणाची गरज व्यक्त केली. योग्य धोरण नसल्यास सेमीकंडक्टर निर्मिती, डिझाईन आणि पर्यायाने इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेत इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे पडण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

‘देशातील सर्व राज्यांमध्ये सेमीकंडक्टर क्षेत्रात गुंतवणूक मिळवण्यासाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यासाठी विशेष सवलती, स्पष्ट धोरणे आणि उद्योगस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देण्याची रणनीती आखण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील उद्योगांना आकर्षित करणारे धोरण आखण्याची गरज आहे. गुजरातमध्ये चार नवे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असल्याने नाही, तर योग्य धोरण आणि सवलतींमुळे गुजरातला ही गुंतवणूक मिळवणे शक्य झाले,’ असे निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील शंभरपेक्षा अधिक कंपन्यांचे सल्लागार आणि आयइएसएचे वरिष्ठ सदस्य संजीव केसकर यांनी नोंदवले.

‘राज्य सरकारने जमीन, पाणी, वीज, रस्ते अशा पायभूत सुविधांबरोबरच इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक सवलती, उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीवर भर द्यायला हवा. सेमीकंडक्टर उद्योगांना आकर्षित करणारे प्रभावी धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी नसल्यास एका ‘डीपटेक’ आणि ‘हायटेक’ उद्योग साखळीला महाराष्ट्र मुकेल,’ अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

‘कर्नाटक सरकारने २०१७ सालापासूनच सेमीकंडक्टर उद्योगांना पाठबळ द्यायला सुरुवात केली. या उद्योगांसाठी वातावरण निर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या. त्याला बंगळुरूमध्ये असलेल्या कुशल मनुष्यबळाची जोड मिळाली. त्यामुळे जगभारतातील २० टक्के सेमीकंडक्टर डिझाईन बंगळुरूमध्ये होतात आहे. पर्यायाने कर्नाटकात अनेक नवे रोजगार उपलब्ध आहेत,’ असे कर्नाटक आणि ओडिशा सरकारचे रणनीती सल्लागार सुनील आचार्या यांनी नमूद केले.

‘पुण्याला ऑटोमोबाईल म्हणून ओळखले जाते. याच उद्योगांकडून सेमीकंडक्टरची सर्वाधिक मागणी केली जाते. मुंबईसारख्या मोठ्या बाजारपेठा, नामांकित शिक्षण संस्था महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे इकोसिस्टिम निर्माण झाल्यास मोठी गुंतवणूक मिळवण्याची संधी महाराष्ट्राकडे आहे. त्यासाठी योग्य रणनीती, आकर्षक सवलती आणि उद्योगस्नेही वातावरणासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘महाराष्ट्रात सेमीकंडक्टर उद्योग उभारणीला मोठी संधी आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या औद्योगिक पट्टयात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे आहेत, अधिक निर्माण होत आहेत. मराठी माणसांना उद्योग कसे करायचे, याची माहिती आहे. राज्य सरकारने सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला सेमीकंडक्टरमध्ये रस आहे की, नाही हेही समजत नव्हते. आता ‘एमआयडीसी’कडून काही प्रमाणात प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. मात्र, सेमीकंडक्टर उद्योगांसाठी राज्य सरकारनेही पुढाकार घ्यायला हवा,’ असे मत आयइएसएचे अध्यक्ष अशोक चांडक यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या सेमीकंडक्टर मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली असून, या टप्प्यात तरी महाराष्ट्राच्या वाट्याला सेमीकंडक्टर प्रकल्प येतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

राज्य सरकार काय करते ?

‘पॉलिसी इकोसिस्टिम २०२५’च्या माध्यमातून सर्वच उद्योगधंद्यांना पाठबळ देण्यात येत आहे. उद्योगांना जमीन, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधांबरोबर वेगवेगळ्या सवलती, प्रोत्साहन दिले जाते. राज्यात २०१६ पासून ‘इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी’ आहे. रांजणगावमध्ये राज्यातील पहिले ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर’ सुरू करण्यात आले. ‘इज ऑफ डूईंग बिझनेस’साठी ‘सिंगल विंडो सिस्टीम’ उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य उद्योग विकास महामंडळाच्या मार्केटिंग विभागाचे महाव्यवस्थापक डॉ. विकास सूर्यवंशी यांनी दिली.

सेमीकंडक्टर प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र आग्रही असून, या उद्योगांना हव्या असणाऱ्या सुविधा, आणि अधिक सवलती देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत आरआरपी सेमीकॉनचे छोटे युनिट सुरू झाले आहे. तर, सेमीकंडक्टर प्रकल्पांसाठी रायगडमध्ये अदानी समूहाला, रत्नागरीत व्हिआयटी सेमिकॉनला जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न आणि इकोसिस्टिम निर्मितीवर भर देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.