पुणे : प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाय) यांची अंमलबजावणी सरकारी रुग्णालयांनी प्रभावीपणे करून प्रत्येक पात्र रुग्णांवर त्याअंतर्गत उपचार करावेत, असे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. खासगी रुग्णालयांच्या विरोधात या योजनांसंबंधी तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाय) यांचा अंमलबजावणी विभागीय आढावा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकताच घेण्यात आला. या बैठकीस आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ येमपल्ले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हनकारे, योजनेचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक डॉ. वैभव गायकवाड तसेच पुणे जिल्हा समन्वयक डॉ. प्रीती लोखंडे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे का, याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सर्व शासकीय रुग्णालयांनी अंगिकृत होऊन प्रत्येक पात्र रुग्णावर उपचार योजनेंतर्गतच करावेत, अशा सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी योजनेंतर्गत २५ उपचार प्रक्रियांची तरतूद असून, त्या प्रक्रियांमध्ये बसणाऱ्या रुग्णांचे पूर्व-अधिकृतीकरण योजनेच्या संकेस्थळावरून पाठविल्यास संबंधित केंद्राला दाव्याची मंजुरी लवकर मिळणार आहे.
त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. योजनेतील २२३ शासकीय मंजूर प्रक्रियांतर्गत उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांनी पात्र रुग्णांचे पूर्व-अधिकृतीकरण करणे अनिवार्य आहे, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या योजनांमधील अंगिकृत खासगी रुग्णालयांविषयी तक्रारी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात किमान शंभर किंवा त्याहून अधिक रुग्णशय्या क्षमतेची रुग्णालये अंगिकृत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. दरम्यान, पुणे विभागातील सर्व शासकीय रुग्णालये या योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान करतील, असा विश्वास आरोग्य संचालक डॉ. भगवान पवार यांनी व्यक्त केला.
कोट
पुणे विभागातील सर्व उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी पुढील एका महिन्यात योजनेंतर्गत रुग्णांवर उपचार सुरू करावेत. त्याचा आढावा महिन्यानंतर घेण्यात येईल. योजनेंतर्गत उपचार न करणाऱ्या रुग्णालयांच्या समन्वय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.
- प्रकाश आबिटकर, आरोग्यमंत्री
