अभिनेता गजेंद्र चौहान यांची राष्ट्रीय चित्रपट व दूरचित्रवाणी संस्थेच्या (एफटीआयआय) अध्यक्षपदाची 'कथित' कारकीर्द शुक्रवारी संपुष्टात येणार असून त्यांना मुदतवाढ मिळणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. एफटीआयआय मंडळावरील नियुक्त्या या तीन वर्षांसाठी असतात. जून २०१५ मध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (४ मार्च २०१४) पासून पदाधिकाऱ्यांची एफटीआयआय मंडळावर तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे आता या मंडळाची मुदत संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने एफटीआयआयच्या कार्यकारिणीला मुदतवाढ न दिल्यास गजेंद्र चौहान यांच्यासोबत उपाध्यक्ष बी.पी. सिंग आणि सदस्य असलेल्या अनघा घैसास, शैलेश गुप्ता, नरेंद्र पाठक आणि राहुल सोलापूरकर यांना पद सोडावे लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वी माहिती अधिकारातंर्गत 'एफटीआयआय'ची नवीन सोसायटीची कधी स्थापन करणार किंवा विद्यमान सोसायटीला मुदतवाढ मिळणार का, यासंबंधीचा एफटीआयआय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील संभाषणाचा तपशील उघड करण्याची मागणी 'दि इंडियन एक्स्प्रेस'ने केली होती. मात्र, 'एफटीआयआय'च्या प्रशासनाने हा मुद्दा प्रलंबित आहे, असे कारण देत माहिती देण्यास नकार दिला होता. गजेंद्र चौहान शुक्रवारी मुंबईतील 'एफटीआयआय'च्या प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे मुदतवाढ न मिळाल्यास उद्याचा दिवस त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीचा अखेरचा दिवस ठरण्याची शक्यता आहे. ९ जून २०१५ रोजी चौहान यांनी एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी गजेंद्र चौहान अध्यक्षपदासाठी पात्र नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांच्याविरुद्ध आंदोलन छेडले होते. १३८ दिवसांच्या संपानंतर विद्यार्थ्यांनी माघार घेतली होती. एफटीआयआय सोसायटीच्या अध्यक्षपदी अभिनेते गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती झाल्याच्या निषेधार्थ १२ जून रोजी सुरू झालेला हा संप देशातील सर्वात लांबलेल्या संपांपैकी एक ठरला. चौहान यांच्यासह सोसायटीच्या सदस्यपदी निवडल्या गेलेल्या अनघा घैसास, नरेंद्र पाठक, राहुल सोलापूरकर व शैलेश गुप्ता यांनाही विद्यार्थ्यांचा विरोध होता. या पाचही सदस्यांना हटवून एफटीआयआय सोसायटीची पुनर्रचना केली जावी ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती, प्रत्यक्षात यातील एकाही व्यक्तीस आपले पद सोडावे न लागताच संप मागे घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या उपोषणसत्रानंतर मंत्रालयाबरोबर झालेल्या बैठकांमध्येही संपाचा मूळ मुद्दा सोडून संस्थेतील पायाभूत सुविधांविषयीचे दुसरेच विषय चर्चेत राहिले.
