एप्रिल २००६ ते मार्च २०१० या कालावधीत सदनिका खरेदी केलेल्या ग्राहकांकडून मूल्यवर्धीत कराची (व्हॅट) वसुली करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असताना हा ‘व्हॅट’ कोणत्या सूत्रानुसार आकारावा, याबाबत गोंधळाचे वातावरण कायम आहे. नियमांबाबत स्पष्टता नसली तरी वेगवेगळ्या सूत्रानुसार ४० टक्के ग्राहकांनी ‘व्हॅट’ भरला आहे. व्हॅट आकारणीतील गोंधळ काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्य शासनाने सुधारित नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत आहे.सदनिकाधारकांकडे थकीत असलेला व्हॅट वसूल करण्याबाबत मागील वर्षी राज्य शासनाने आदेश दिले होते. २००६ ते २०१० या कालावधीत सदनिकाधारकांकडून व्हॅट आकारणीबाबतचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने त्या वेळी व्हॅट आकारण्यात आला नव्हता. राज्य शासनाच्या आदेशानंतर त्या वेळी बांधकाम व्यावसायिकांना व्हॅट आकारणीबाबत तीन सूत्रे देण्यात आली होती. त्यानुसार व्हॅट आकारणी करण्यात येत आहे. मात्र, त्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सद्यस्थितीत अनेक सदनिकाधारकांकडून व्हॅटची वसुली झालेली नाही. व्हॅट वसुलीची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांवर असल्याने या वसुलीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून थकबाकीदारांना नोटिसा पाठविणे किंवा खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया राबविली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.व्हॅटच्या वसुलीबाबत निर्माण झालेला गोंधळ व सद्यस्थितीबाबत बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या ‘क्रेडाई’ च्या पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष हेमंत नाईकनवरे म्हणाले की, सरासरी ३० ते ४० टक्के ग्राहकांनी व्हॅट बांधकाम व्यावसायिकांकडे जमा केला आहे. व्हॅट आकारणीच्या नियमांमध्ये स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनांनुसार राज्य शासनानेही काही नियमांमध्ये बदल करणे अपेक्षित आहे. सुधारित नियम आले की, या प्रक्रियेत स्पष्टता येऊ शकेल. व्हॅट आकारणीमध्ये सध्या गोंधळ आहे. राज्य शासनाकडून सुधारित नवे नियम आल्यानंतर आम्ही त्यानुसार ग्राहकांना सांगू शकतो. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयावर पुढील दिशा अवलंबून आहे.
