पुणे : राज्यातील अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील दुसऱ्या फेरीला तांत्रिक गोंधळाचा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाविद्यालयांचे वाटप (ॲलॉटमेंट) झाल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांच्या जागा रद्द कराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला असून, प्रवेश प्रक्रियेच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने १३ जून रोजी सकाळी दुसऱ्या फेरीची गुणवत्ता यादी जाहीर केली. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचे वाटप झाले. या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात जाऊन प्रवेशासाठीचे शुल्क भरले. मात्र, गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर दहावीच्या गुणांच्या पुनर्मूल्यांकनानंतर वाढलेल्या गुणांचा यादीत समावेश झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेचे संकेतस्थळ तातडीने बंद करून, सुधारित यादी जाहीर करण्यात आली. या प्रकारात सुमारे १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळालेली जागा गमवावी लागली. काही विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती, काही विद्यार्थी प्रवेशासाठी महाविद्यालयात गेले होते. मात्र, नव्या यादीत नाव नसल्याचे सांगून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. या प्रकाराबाबत पुणे विभागीय उपसंचालक कार्यालयात तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे.

या प्रकाराबाबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर म्हणाले, ‘ज्या विद्यार्थ्यांना आधी कमी गुण होते; परंतु पुनर्मूल्यांकनानंतर त्यांच्या गुणांमध्ये वाढ झाली, त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नवीन गुणांनुसार महाविद्यालयाचे वाटप करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या यादीत ज्या विद्यार्थ्यांना जागा मिळाल्या होत्या, त्यातील काही विद्यार्थ्यांना सुधारित यादीत संधी मिळाली नाही. गुणवत्तेच्या आधारावर आवश्यक गुण मिळाले नसतील, तर त्यांना ती जागा देणे योग्य नाही. या प्रक्रियेमुळे प्रभावित झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील फेरीत त्यांच्या गुणवत्तेनुसार संधी मिळणार आहे.’

दरम्यान, राज्यभरात १५ जूनपर्यंत १ लाख ३२ हजार ५४७ विद्यार्थ्यांनी अकरावी प्रवेश निश्चित केला आहे. दुसऱ्या फेरीत महाविद्यालय मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना आज (१६ जून) सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत प्रवेश निश्चित करता येणार आहे.

गोंधळाला जबाबदार कोण?

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर ती बदलावी लागली. त्यामुळे पुनर्मूल्यांकनानंतरचे गुण प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात नेमकी चूक कुठे झाली, प्रवेश प्रक्रिया हाताळणाऱ्या खासगी कंपनीकडून तांत्रिक त्रुटी राहिली का, राज्य मंडळाकडून सुधारित गुण वेळेत उपलब्ध झाले नव्हते का, अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यापूर्वी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून आवश्यक पडताळणी करण्यात आली नाही का, असे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. तसेच या प्रकाराबाबत कोणावर कारवाई केली जाणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.