‘नमामी’ गंगेऐवजी ‘क्षमामी’ गंगेची गरज; गंगेच्या स्वच्छतेसाठी किती कोटी खर्च ?

‘आपल्याला गंगेच्या उगमाची आणि बंगालच्या उपसागराला मिळताना शेवटच्या गंगा खाडीची माहिती नसते. गंगेच्या या भागाला विसरल्यामुळे गंगेची क्षमा मागण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता ‘नमामी’ गंगेआधी ‘क्षमामी’ गंगे म्हणण्याची गरज आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.जलसंपदा दिनानिमित्त द इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्सच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. निवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले, संस्थेचे राजेंद्र माहुलकर, डॉ. हर्षवर्धन देवकाते, डॉ. दत्तात्रय बोरमाने, वसंत पंदारकर, डॉ. ज्योती भुसारी आदी उपस्थित होते.

परांजपे म्हणाले, ‘गंगा हे कोणत्या एका नदीचे नाव नाही. आपल्या भोवताली वाहणाऱ्या निर्मळ, अविरल नदीला गंगा म्हणले जाते. संत वाङमयातही या परंपरेचा शोध घेता येतो. आता आपण ज्या नदीला गंगा म्हणतो, तोही असाच हिमालयात उगम पावणाऱ्या अनेक नद्यांचा एक प्रवाह आहे. आता गंगा मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. हे गंगा मिशन म्हणजे वाराणसीला जाऊन पूजा करायची नाही, तर देशातील सगळ्या नद्या स्वच्छ करायचा, असे आहे.’

‘गंगा-यमुना नदी पात्रात प्रक्रिया केलेल्या आणि सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यात सुमारे ३५ टक्क्यांची तफावत आहे. केंद्रीय जल प्रदूषण आणि इतर संस्थांनी गंगेचा ७० टक्के मध्य भाग आंघोळीसाठी योग्य नाही, असे निरीक्षण वेगवेगळ्या अभ्यासात नोंदवले आहे. मात्र, सरकारी धोरणांमध्ये ही बाब गांभिर्याने घेतली जात नाही. गंगा-यमुनेच्या प्रदूषणामुळे २०५० पर्यंत समुद्रपातळीत ५० सेंटीमीटरने वाढ, स्थलांतर, शेत जमिनींचे क्षारीकरण, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, किनारपट्टीवरील नुकसान, सुंदरबनमधील जैवविविधतेला धोका अशी अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

त्याचा आपल्या व्यापार आणि सार्वजनिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले. गोखले म्हणाले, ‘विद्यार्थी असल्यापासून नदीजोड प्रकल्पाबद्दल ऐकतोय. मात्र, आजतागायत तो प्रत्यक्षात आला नाही. सध्या फक्त बिहार आणि मध्य प्रदेशात दोन नद्या जोडण्याचे काम सुरू आहे. नद्या जोडल्या गेल्या नाहीत, तर गंगा-यमुनेसारख्या बारामाही वाहणाऱ्या नद्याही उन्हाळ्यात कोरड्या पडतील. नद्या कोरड्या पडायला लागल्या की स्थलांतर सुरू होते. महाराष्ट्र-कर्नाटक किंवा तामिळनाडू-केरळसारखे राज्या-राज्यात पाण्यावरून वाद निर्माण होतात.’

‘पुण्यात पाण्याचा प्रश्न मोठा’

‘आता मंत्र्यांनीच सांगितले आहे की, पुण्यात पाण्याची मागणी वाढणार आहे. मुंबईच्या नागरी विकास प्रकल्पांपेक्षाही पुण्याला पाण्याची गरज अधिक भासते. मी लहान असताना पुण्याची लोकसंख्या साडेतीन लाख होती. आता ती ७० ते ८० लाखांवर पोहोचली. लवकरच ती दीड कोटींचा टप्पा ओलांडेल. त्यात नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या उत्तुंग इमारतींमुळे पाण्याची गरज कितीतरी पटीने वाढेल,’ असे निरीक्षण भूषण गोखले यांनी नोंदवले.

‘जलव्यवस्थापनात ‘वॉटर मीटर’ला महत्त्व असते. पुण्यात सुमारे २० हजार पाण्याचे मीटर बसवले गेले. अद्याप पाण्याचा दर ठरवण्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही. नागरिक म्हणून पाण्याची मोठी समस्या निर्णाण होणार असल्याची जाणीव आणि त्यासाठी किंमत मोजण्याची आपली तयारी हवी. आपल्याकडे दीड बादली पाणी सहज वापरले किंवा वाया घालवले जाते. आता त्याची किंमत समजून घेण्याची वेळ आली आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.