पिंपरी : ‘मोशी दुर्घटनेनंतर शहरात कचऱ्याचा प्रश्न बिकट झाला असून, ठिकठिकाणी कचरा साचला आहे. पुढील आठ दिवसांत शहरात कोठेही कचरा दिसणार नाही. अनेक भागांत कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या जात नाहीत. अनेकदा गाड्या बंद पडतात. याबाबत ठेकेदाराला वारंवार नोटीस दिली असून आता घंटागाडी बंद पडल्यास ठेकेदारावर थेट गुन्हा दाखल केले जाणार आहे,’ अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली. ‘हद्दीबाहेरील कचरा रात्री शहरात टाकला जातो. त्यांच्यावर पथकामार्फत कारवाई सुरू केली आहे. घंटागाडी घराजवळ किती वाजता येईल, याची माहिती नागरिकांना आता मोबाइल ॲपद्वारे दिली जाणार आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
‘घंटागाड्या, मनुष्यबळ वाढविण्यास ठेकेदाराला सांगितले असून, कुचराई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कचरा उचलण्याची आरोग्य निरीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. अधिक स्वच्छता असलेल्या शहरांमध्ये एक हजार घरांमागे एक घंटागाडी आहे. शहरात अडीच हजार घरांमागे एकच गाडी आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी घंटागाडी जाऊ शकत नाही. ३३५ गाड्यांद्वारे शहरातील कचऱ्याचे संकलन करणे शक्य नाही. कचरा संकलन करणाऱ्या दोन्ही ठेकेदारांची जून २०२७ पर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर त्रुटी दूर करून नवीन निविदा काढली जाणार आहे,’ असे आयुक्तांनी सांगितले.
बारा जागांची निवड
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी बारा जागांची निवड केली आहे. स्थानिक नगरसेवकांशी बोलून जागांची निश्चिती केली जाईल. सहा जागामध्ये सुका कचऱ्याचा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तोपर्यंत मोशीतच कचरा टाकावा लागणार आहे. खडकी कटक मंडळाची २५ एकर जागा घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
३२ कचरा हस्तांतरण प्रक्रिया प्रकल्प
प्रत्येक प्रभागांत कचरा हस्तांतर प्रक्रिया प्रकल्प केला जाणार आहे. शहरात यापुढे कचरा कोठेच साठविला जाणार नाही. छोट्या जागेत सीएनजी प्रकल्प करण्याचा विचार सुरू आहे. बायोसीएनजी प्रकल्पासाठी दहा एकर जागेची आवश्यकता आहे. दुसऱ्या ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पासाठी १५ एकर जागेचा शोध सुरू असून, लवकरच जागेची निश्चिती केली जाईल. बायोमायनिंगसाठी नेमलेल्या कंपन्यांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे. त्यांना मुदतवाढ दिली जाणार नसून दुसऱ्या संस्थेची नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
‘वेस्ट टू एनर्जी’चे लेखापरीक्षण
‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पातील चिमणी पडण्याची घटना तेथील दुर्घटनेच्या दीड महिन्यापूर्वी पडली. तेव्हापासून प्रकल्प बंद आहे. चिमणी दुरुस्तीचे काम या महिना अखेरीस पूर्ण होऊन ऑक्टोबरमध्ये प्रकल्प कार्यान्वित होईल. त्यामुळे दररोज सुमारे एक हजार टन कचऱ्याची विल्हेवाट लागणार आहे. परिणामी, शहरातील कचरा समस्या सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला. येथे किती वीज निर्मिती केली. किती कचर्यांची विल्हेवाट लावली, याचे लेखापरीक्षण केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी पॅनल
‘शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या आस्थापनांचे सर्वेक्षण करून नोंदणी केली जाणार आहे. त्यांच्यासाठी नियमावली करून २० संस्थांचे एक पॅनेल तयार केले जाणार आहे. या संस्था आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये करार होईल. सोसायट्यांकडून शुल्क आकारून संस्था कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प करतील. यानंतर जागेवरच २५० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल,’ असेही त्यांनी सांगितले.
